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बचत नहीं की तो रुकेगा वेतन

Jhansi Updated Sat, 25 Aug 2012 12:00 PM IST
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झांसी। अब सरकारी कर्मियों को बचत करना जरूरी होगा। जिला बचत विभाग द्वारा आम जनता से राष्ट्रीय बचत का लक्ष्य पूरा करने में असमर्थता जताने के बाद जिलाधिकारी ने 128 विभागों के मुखिया को 2626 लाख रुपये कर्मियों के वेतन से कटवाकर राष्ट्रीय बचत योजनाओं में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। विफल रहने वाले विभागों के प्रमुखों और वेतन आहरण अधिकारी का वेतन रोकने की चेतावनी दी गई है।
वर्ष 2012-13 में प्रदेश सरकार ने झांसी जनपद को 7316 लाख रुपये की कुल बचत का लक्ष्य दिया है। इसमें से 15 प्रतिशत लक्ष्य जून 2012 तक पूरा करना था, लेकिन 31 जून 2012 तक महज 10.74 प्रतिशत की ही बचत की जा सकी। जिला बचत विभाग ने लक्ष्यापूर्ति की प्रगति निराशाजनक होने पर जिलाधिकारी को स्पष्ट कर दिया कि महंगाई बढ़ने से आम जनता ने बचत योजनाओं में निवेश करना कम कर दिया है। कमीशन घट जाने से बचत अभिकर्ताओं ने भी दिलचस्पी लेना बंद कर दी है। इस पर जिलाधिकारी गौरव दयाल ने सभी कार्यालयों, संस्थानों व कालेजों में अनिवार्य वेतन बचत समूह स्थापित करते हुए स्टाफ को 31 अक्तूबर तक पैरोल योजना में शामिल करने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पैरोल योजना के तहत जमा के लिए कटौती की गई धनराशि कोषागार या कार्यालय के सक्षम अधिकारी लेखाधिकारी से चेक के रूप में प्राप्त कर डाकघर में जमा करें। उन्होंने चेतावनी दी कि जो विभाग बचत में विफल रहेगा, उसके कार्यालय अध्यक्ष या वेतन आहरण अधिकारी का वेतन रोक दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने वेतन कटौती कर जमा की गई राशि का विवरण प्रत्येक माह की दो तारीख को कार्यालय में उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं।

किसको करना है कितना जमा
जिलाधिकारी ने प्रथम श्रेणी अधिकारी को तीन हजार रुपये, द्वितीय श्रेणी अधिकारी को दो हजार रुपये, तृतीय श्रेणी कर्मचारी को एक हजार रुपये एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को पांच सौ रुपये प्रतिमाह स्वैच्छिक जमा योजनाओं में निवेश करने को कहा है।

इन विभागों को मिला लक्ष्य
एसडीएम झांसी को 379 लाख, एसडीएम मोंठ को 168 लाख, एसडीएम मऊरानीपुर को 154 लाख, एसडीएम गरौठा को 86 लाख, एसडीएम टहरौली को 44 लाख, बीडीओ बबीना को 84 लाख, बीडीओ बड़ागांव को 67 लाख, बीडीओ चिरगांव को 82 लाख, बीडीओ मोंठ को 82 लाख, बीडीओ गुरसरांय को 73 लाख, बीडीओ बंगरा को 38 लाख, बीडीओ बामौर को 38 लाख, जेडीए को 31 लाख, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को 30 लाख, जिला विद्यालय निरीक्षक को 44 लाख, बेसिक शिक्षाधिकारी को 44 लाख, सीएमओ को 36 लाख, आबकारी विभाग को 30 लाख, मंडी समिति को 31 लाख, भेल को 59 लाख, पारीछा थर्मल पावर कारपोरेशन को 30 लाख, अपर मुख्य यांत्रिक अभियंता रेलवे वर्कशाप को 49 लाख एवं 106 अन्य विभागों को 1013 लाख रुपये की बचत का लक्ष्य दिया गया है।

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