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लघु सिंचाई विभाग के कामों में भ्रष्टाचार की बू

Jhansi

Updated Sun, 19 Aug 2012 12:00 PM IST
झांसी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत लघु सिंचाई विभाग द्वारा कराए गए कामों में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक में 2617 नए कूपों में से 468 के धराशायी होने की खुलासा होने पर केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री प्रदीप जैन ने विभाग द्वारा कराए गए कार्यों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा न जाए।
विकास भवन सभागार में आयोजित जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री प्रदीप जैन ने लघु सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित कुओं के गिर जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि विभाग की अन्य परियोजनाएं भी गुणवत्ताविहीन हैं। सिंचाई विभाग द्वारा कन्वर्जेंस राशि को मनमाने तरीके से खर्च किया जा रहा है। चिरगांव के ग्राम कुरारा में 18.76 लाख रुपये से सीमेंट खरीदा गया, बड़ागांव के सिमराहा में चेकडैम निर्माण के लिए एक दिन में 44 लाख रुपये का सामान खरीदा गया, बढ़वार में साइफन निर्माण पर 151 लाख रुपये तथा लाइनिंग पर 131 लाख रुपये खर्च किए गए। उन्होंने इन सभी कामों की जांच कराने के लिए टीम गठित करने के निर्देश देते हुए कहा कि जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने लघु सिंचाई विभाग द्वारा 50 लाख रुपये से अधिक के कार्यों का सोशल आडिट कराने का निर्देश दिया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत परियोजना बनाने से पूर्व जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव अवश्य लें तथा उनसे निरीक्षण भी कराएं। सारौल सहित अन्य गांवों में ग्रामीण पेयजल योजना के तहत आपूर्त किए जा रहे पानी में आर्सेनिक व फ्लोराइड जैसे हानिकारक तत्व का मुद्दा उठाए जाने पर अधिशासी अभियंता जल निगम ओपी पांडेय ने कहा कि वाटर ट्रीटमेंट के लिए स्कीम बनाई जा रही है। इस दौरान स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्रामीण स्वच्छता मिशन, इंदिरा आवास आदि की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी गौरव दयाल ने 29 अक्तूबर को होने वाली अगली बैठक में समस्याओं के निराकरण का निर्देश दिया।
बैठक में गरौठा विधायक दीपनारायण सिंह यादव, बबीना विधायक कृष्णपाल सिंह राजपूत, मुख्य विकास अधिकारी अनुज कुमार झा, परियोजना निदेशक जीपी गौतम, जिला विकास अधिकारी हीरालाल, उप कृषि निदेशक एचएन सिंह, भुवनेश वर्मा, डा. नीति शास्त्री आदि उपस्थित रहीं।

जनप्रतिनिधियों ने उठाए मुद्दे
गरौठा विधायक दीपनारायण सिंह यादव ने कहा कि कराए जा रहे कार्यों की सूची जनप्रतिनिधियों को भी दी जाना चाहिए। दुग्ध विकास विभाग की समितियाें के न बनने से उत्पादित दूध का लाभ स्थानीय जनता को नहीं मिल पा रहा है। बबीना विधायक कृष्णपाल सिंह राजपूत ने समाज कल्याण विभाग के एक लिपिक पर लाभार्थियों को अनावश्यक परेशान करने तथा अवैध वसूली करने का आरोप लगाया। उन्होंने कार्यस्थल पर बोर्ड लगाने का भी सुझाव दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि आरोपी लिपिक का स्थानांतरण शासन द्वारा किया जा सकता है। उस पर अंकुश लगाने के लिए दो - तीन लिपिक और पदस्थ किए जाएंगे।
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