पहले डिपार्टमेंटल प्रोसिडिंग, फिर एफआईआर

Jhansi Updated Sat, 18 Aug 2012 12:00 PM IST
झांसी। अनियमितता में फंसे किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के खिलाफ अब सीधे एफआईआर दर्ज नहीं कराई जा सकेगी। शासन ने इस आशय का निर्देश जारी करते हुए कहा है कि पहले संबंधित के खिलाफ विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके बाद न्याय विभाग का मत प्राप्त कर थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकेगी।
शासन के प्रमुख सचिव राजीव कुमार ने निर्देश जारी कर कहा है कि यदि किसी अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा बरती गई अनियमितता प्रकाश में आती है तो उसके विरुद्ध जांचोपरांत अनुशासनिक विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यदि अनियमितता में प्रथम दृष्टया आपराधिक कृत्य प्रतीत होता है, तो इस दशा में नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में न्याय विभाग का मत प्राप्त कर अभियोजन की कार्यवाही प्रारंभ करने की कार्रवाई करेगा।
मालूम हो कि पूर्व में भी इस संबंध में दिशा- निर्देश जारी किए जा चुके हैं। लेकिन, कई विभाग उक्त निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। खासतौर पर स्टांप एवं निबंधन विभाग में इस तरह के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन, शासन के प्रमुख सचिव ने उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में सभी महकमों को सूचित कर दिया गया है।

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