घिसट रही हैं चेकडैम व बंधी की परियोजनाएं

Jhansi Updated Sat, 18 Aug 2012 12:00 PM IST
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झांसी। बुंदेलखंड पैकेज से संचालित आईडब्लूएमपी की परियोजनाएं काफी धीमी गति से चल रही हैं। 735 प्रोजेक्ट में से 236 पर तो काम तक शुरू नहीं हो पाया है। जो परियोजनाएं पूरी हुईं भी तो उनकी डीपीआर की प्रगति काफी धीमी है। इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन व दिल्ली व लखनऊ से समीक्षा के लिए आए अफसरों ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि हर हाल में समयावधि में कामों को पूरा करना है, चाहे मशीनों से ही क्यों न कराना पड़े।
कलेक्ट्रेट स्थित गांधी सभागार में इंटरग्रेटिड वाटरशैड मैनेजमेंट प्रोग्राम (आईडब्लूएमपी) की समीक्षा करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री प्रदीप जैन ने कहा कि बुंदेलखंड पैकेज के तहत उप्र के सात एवं मप्र के छह जिलों में दो वर्ष पूर्व 810 करोड़ रुपये की लागत से चेकडैम एवं बंधी निर्माण के 735 प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से 236 पर अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है। जो 139 परियोजनाएं पूर्ण हो गई हैं उनकी डीपीआर की प्रगति भी धीमी है। 33 परियोजनाओं पर बजट की पहली किस्त मिलने के बाद जितना काम हुआ था, उससे आगे नहीं बढ़ा, जबकि दूसरी किस्त भी जारी की जा चुकी है। धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने 31 दिसंबर के बाद बजट रिलीज करने से मना कर दिया है, इसलिए काम की प्रगति बढ़ाकर अगली किस्त जल्द आवंटित करा ली जाए।
बैठक में भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग के उप निदेशक ने तर्क दिया कि मशीनों से काम कराने पर रोक है, इसलिए कार्य की प्रगति धीमी है। इस पर निदेशक भूमि विकास एवं जल संसाधन, भारत सरकार वीएम अरोरा ने कहा कि यह व्यवस्था मनरेगा के लिए है। बुंदेलखंड पैकेज से मशीनों से भी काम कराए जा सकते हैं, बशर्ते कार्य की गुुणवत्ता प्रभावित न हो और ठेकेदारी प्रथा न चलाई जाए। मशीनों का प्रयोग अवश्य करें, लेकिन काम की रफ्तार बढ़ाएं। इस संबंध में उन्होंने जल्द लिखित शासनादेश जारी करने का आश्वासन दिया। उन्होंने डाटा इंट्री की स्थिति भी देखी। झांसी में चार से अठारह, ललितपुर में पांच से बीस, जालौन में छह से बाइस, बांदा में चार से सोलह, हमीरपुर में चार से अठारह, चित्रकूट में तीन से तेरह एवं महोबा में आठ से तेईस नंबर के प्रोजेक्ट की डाटा इंट्री न मिलने पर असंतोष जाहिर किया गया। इस अवसर आईडब्लूएमपी परियोजना से जुडे़ प्रदेश, मंडलीय, जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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