कर्ज लौटाने से कतरा रहे स्वरोजगारी

Jhansi Updated Mon, 06 Aug 2012 12:00 PM IST
झांसी। उत्तर प्रदेश वित्त एवं विकास निगम (लिमिटेड) द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए चलाई जा रही स्वत: रोजगार योजना घाटे का सौदा साबित हो रही है। स्वरोजगार के लिए कर्ज लेने वाले लोग वापस विभाग में शक्ल दिखाने तक नहीं आ रहे हैं। कई बार नोटिस भेजने के बाद भी ऋण चुकता करने को वह तैयार नहीं हैं। ऐसे में दस करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि फंस गई है। इसमें से एक करोड़ उनचास लाख रुपये से अधिक की तो आरसी काटी जा चुकी है। निगम ने अब मंडलायुक्त से ऋण वसूली में सहयोग मांगा है।
उत्तर प्रदेश वित्त एवं विकास निगम (लिमिटेड) द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग की बीपीएल श्रेणी के 18 से 50 वर्ष तक के बेरोजगार लोगों को स्वरोजगार के लिए स्वत: रोजगार योजना के तहत ऋण दिया जाता है। मंडल में अप्रैल 2012 से मार्च 2013 तक दस करोड़ नौ लाख सत्तानवे हजार रुपये वसूलने का लक्ष्य दिया गया है। इसमें से दो करोड़ बावन लाख उनचास हजार रुपये जून माह तक वसूलने का लक्ष्य दिया गया था। इसके सापेक्ष जून तक महज पांच लाख उनसठ हजार रुपये ही वसूला जा सका है।
अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अनुसार जून तक निर्धारित लक्ष्य के अनुसार झांसी में एक करोड़ छियालिस लाख चौवन हजार के सापेक्ष दो लाख सतहत्तर हजार रुपये, ललितपुर में पंद्रह लाख अठाइस हजार रुपये के सापेक्ष एक लाख अड़तीस हजार रुपये एवं जालौन में नब्बे लाख अड़सठ हजार के सापेक्ष एक लाख चवालीस हजार रुपये की वसूली हो सकी है।
निर्धारित अवधि में देय किस्तों का भुगतान न करने पर मंडल में जून तक 689.23 लाख रुपये का बकाया माना गया है। इसमें से 202.36 लाख रुपये की आरसी जारी की गई, लेकिन वसूली मात्र 52.74 लाख की हो पाई है। झांसी में आरसी के माध्यम से 171.50 लाख के सापेक्ष 35.22 लाख रुपये, ललितपुर में 20.45 लाख रुपये के सापेक्ष 17.52 लाख रुपये वसूले गए, जबकि जालौन में 10.41 लाख रुपये की आरसी काटी गई, लेकिन वसूली बिलकुल नहीं हुई। निगम के प्रबंध निदेशक विमलचंद्र श्रीवास्तव ने मंडलायुक्त सत्यजीत ठाकुर को पत्र भेजकर वसूली कराने को कहा है।

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