पानी के लिए अभी इंतजार करें रक्सा वासी

Jhansi Updated Sat, 04 Aug 2012 12:00 PM IST
झांसी। पेयजल समस्या से जूझ रहे रक्सा क्षेत्र के लोगों को पानी के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। शुक्रवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री प्रदीप जैन द्वारा सर्किट हाउस में की गई रक्सा पेयजल योजना की समीक्षा के दौरान काम की धीमी प्रगति पाए जाने पर नाराजगी जताई गई। जल निगम ने योजना को हर हाल में वर्ष 2013 तक पूरा करने का आश्वासन दिया।
बुंदेलखंड विशेष पैकेज से संचालित रक्सा पेयजल योजना की समीक्षा करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री प्रदीप जैन ने अब तक की प्रगति के बारे में पूछा। जल निगम के अधिशासी अभियंता डीके शुक्ला ने बताया कि योजना के तहत 21 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं, जिससे पहूज नदी के पास ढिमरपुरा में 1.46 करोड़ लीटर क्षमता के इंटेकवेल तथा फिल्टर प्लांट लगभग सत्तर प्रतिशत बन चुके हैं। स्वच्छ जलाशय स्टोरेज प्वाइंट तथा पाली पहाड़ी में साढ़े तीन किलो लीटर व रक्सा में साढ़े पांच किलोलीटर क्षमता की टंकियों का निर्माण इसी महीने शुरू कर दिया जाएगा। लिफ्ट के माध्यम से पहूज नदी का पानी इंटेकवेल में पहुंचाकर स्टोर किया जाएगा। यहां से प्रतिदिन सत्तर लीटर पानी प्रति व्यक्ति के हिसाब से फिल्टर प्लांट पर पहुंचाकर शुद्ध किया जाएगा। इस पानी की आपूर्ति ढिमरपुरा, पाली पहाड़ी, डेली, रक्सा, सिजवाहा व अठोंदना गांव में की जाएगी। योजना वर्ष 2030 में संभावित 24400 आबादी के दृष्टिगत तैयार की गई है।
केंद्रीय मंत्री ने कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बुंदेलखंड पैकेज का पूरा बजट कृषि योजनाओं के लिए जा रहा था, लेकिन उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से 200 करोड़ रुपये ग्राम्य विकास विभाग को दिलवाए हैं, जिससे पेयजल योजना का भी काम होना है। उन्होंने इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। अधिशासी अभियंता ने बताया कि साठ प्रतिशत क्षेत्र में पाइपलाइन डाली जा चुकी है। योजना को वर्ष 2013 में पूर्ण कर लिया जाएगा। बाद में केंद्रीय मंत्री ने मौके पर जाकर कार्य प्रगति का जायजा लिया और किसी भी कीमत पर कार्य में शिथिलता न बरतने की चेतावनी दी।
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दो माह से ज्यादा न लटकाएं सांसद निधि के प्रस्ताव
झांसी। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री प्रदीप जैन ने सांसद निधि से दिए गए प्रस्तावों को दो माह के अंदर पूर्ण करने के निर्देश दिए।
सर्किट हाउस में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री ने अपनी निधि के बारे में पूछा। परियोजना निदेशक डीआरडीए जीपी गौतम ने बताया कि 86.810 लाख रुपये की लागत से 33 परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं और 84.800 लाख रुपये की 28 परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं। इसके अतिरिक्त एक करोड़ बीस लाख तैंतीस हजार रुपये के प्रस्ताव आना बाकी हैं। मंत्री ने तत्काल ने कार्यदायी संस्था के अधिशासी अभियंता शिवलाल को बुलवाकर सभी अपूर्ण कार्य दो माह में पूर्ण करने तथा प्रस्ताव मिलते ही कामों को दो माह के भीतर पूरे करने के निर्देश दिए। साथ ही हर परियोजना का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करने को भी कहा। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अनुज कुमार झा, सहायक अभियंता संजीव कुमार, सांसद प्रतिनिधि भुवनेश वर्मा, मनोज कुमार गुप्ता आदि उपस्थित रहे।

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