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मनरेगा के सोशल आडिट में मिलीं अनियमितताएं

Jhansi Updated Fri, 03 Aug 2012 12:00 PM IST
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झांसी। जिले के बंगरा विकासखंड की ग्राम पंचायत टिकरी में मनरेगा के सोशल आडिट के लिए पहुंचे अफसर उस समय सन्नाटे में आ गए जब गांव की महिला प्रधान के बदले घर के अन्य लोगों को कामकाज संभाले देखा। इतना ही नहीं अफसरों ने जब दबाव बनाया तो बड़ी मुश्किल से प्रधान आईं। स्थिति तो तब और हास्यास्पद हो गई जब अफसरों के सामने प्रधान द्वारा किए गए हस्ताक्षर और अन्य अभिलेखों के हस्ताक्षर में मिलान नहीं हो पाया। आडिट के दौरान इस पंचायत में अन्य तमाम तरह की अनियमितताएं भी मिलीं। इसे देखते हुए जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया है।
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मुख्य विकास अधिकारी अनुज कुमार झा ने पिछले दिनों बंगरा विकासखंड की ग्राम पंचायत टिकरी जाकर मनरेगा के कार्यों का सोशल आडिट किया था। इस दौरान महिला प्रधान की जगह उनके परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। कई बार बुलाने के बाद प्रधान मौके पर आईं। जांच के दौरान हरदास के जॉब कार्ड पर 2009 के बाद कोई एंट्री नहीं मिली, खूदे ने काम न मिलने की शिकायत की थी। उसके जॉब कार्ड पर नवंबर 2011 के बाद कोई प्रविष्टि नहीं थी। अयोध्या प्रसाद ने अपने जॉब कार्ड धारक पुत्र गनेश को रोजगार न दिए जाने की शिकायत की थी। अभिलेखों के पड़ताल में पाया गया कि दो माह पूर्व ग्राम पंचायत के खाते में तीन लाख रुपये हस्तांतरित करने के बावजूद केवल नारायण कोरी के खेत के पास चेकडैम बनाया जा रहा था। जॉब कार्ड रजिस्टर सही तरीके से भरे नहीं मिले, परिसंपत्ति रजिस्टर में 13 अगस्त 2007 से 18 सितंबर 2011 तक 29 कार्यों की प्रविष्टि अंकित नहीं थी। शिकायत पंजिका पर 27 जनवरी 2011 को भानी देवी द्वारा कराई गई शिकायत का विषय व निस्तारण की स्थिति के बारे में अंकन नहीं था। साथ ही कई अन्य अभिलेख भी नहीं मिले। लखन कुशवाहा के खेत से नृपेंद्र मिश्रा के खेत तक संपर्क मार्ग, मोतीलाल कुशवाहा के खेत के पास चेकडैम निर्माण, बाले कुशवाहा के खेत से रानीपुर रोड तक संपर्क मार्ग निर्माण एवं नारायण कोरी के खेत के पास चेकडैम निर्माण की प्रगति पुस्तिका व मस्टर रोल अभिलेखों में लागत राशि में अंतर पाया गया। सोशल आडिट के दौरान प्रधान के हस्ताक्षर कराए गए, जो अभिलेखों के हस्ताक्षर से मेल नहीं खा रहे थे।
जांच रिपोर्ट मिलने के बाद जिलाधिकारी गौरव दयाल ने ग्राम प्रधान श्रीमती मांडवी देवी को प्रधान पद व सरकारी धन के दुरुपयोग का प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए नोटिस जारी कर 20 दिन में स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। प्रधान का जवाब मिलने के बाद कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।

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