पीएचडी उपाधि जांच का मामला हुआ पेचीदा

Jhansi Updated Mon, 30 Jul 2012 12:00 PM IST
झांसी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा तीन दर्जन प्रभावशाली लोगों व उनके पाल्यों को रेवड़ी की तरह बांटी गई पीएचडी उपाधि की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। बड़ा मामला होने के कारण सब इसमें हाथ डालने से बच रहे हैं। ऐसे में जांच रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है।
ज्ञातव्य हो कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने सन 2002 से 2005 के मध्य मानकों को ताक पर रखकर 35 से ज्यादा लोगों को शोध उपाधि प्रदान कर दी थी। इनमें नेता, नौकरशाह व विश्वविद्यालय के अधिकारियों के रिश्तेदार शामिल थे। किसी को छह माह में तो किसी को एक साल के अंदर यह उपाधि दी गई थी। सन 2010 में इसकी शिकायत राजभवन पहुंची तो राज्यपाल के निर्देश पर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने अवार्ड देने की प्रक्रिया, योग्यता व अधिकारियों की भूमिका की जांच का काम प्रति कुलपति प्रो. पंकज अत्रि को सौंपा। प्रो. अत्रि की अगुवाई में तीन सदस्यीय समिति ने जांच में पाया कि अवैध या फर्जी तरीके से अधिकतर लोगों को पीएचडी की उपाधि दी गई है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सन 2011 में विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंप दी।
इसके बाद रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ी रही। पिछले दिनों राजभवन से इसकी प्रगति रिपोर्ट मांगे जाने के कारण इस पर कार्रवाई शुरू हुई। चूंकि, मामला बड़े नेताओं एवं अधिकारियों से जुड़ा है, सो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय आगे की कार्रवाई के लिए किसी बड़े अधिकारी की संस्तुति चाहता है, जोकि पूरी रिपोर्ट को पुन: जांच कर अपनी संस्तुति राज्यपाल तक पहुंचा सके। छह माह से बड़े अधिकारी की तलाश की जा रही है, लेकिन, बड़ा मामला होने के कारण अधिकतर लोग इसमें हाथ डालने से बच रहे हैं। अभी तक एक ने भी स्वीकृति नहीं दी है।

‘जांच रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई के सुझाव के लिए कई लोगों से आग्रह किया गया है, लेकिन मामला बड़ा होने के कारण कोई इसमें हाथ नहीं डालना चाहता है। अभी भी शासन के उच्चाधिकारियों से बातचीत चल रही है।
प्रो. सुरेश वीर सिंह राणा
कुलपति
बुंदेलखंड विश्वविद्यालय

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