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कोआपरेटिव बैंकों पर तालाबंदी का खतरा

Jaunpur Updated Tue, 26 Mar 2013 05:31 AM IST
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जौनपुर। आरबीआई की नोटिस के बावजूद कोआपरेटिव बैंकों को बचाने की कवायद नहीं हुई। नतीजतन वाराणसी, इलाहाबाद, जौनपुर आजमगढ़ समेत 16 जिलों के सहकारी बैंकों में स्थायी बंदी की तलवार लटक रही है। यदि 31 तक लाइसेंस पात्रता शर्तें पूरी न र्हुइं तो बैंकों में तालाबंदी हो सकती है। आरबीआई पहले ही बैंकों को 14 दिन की कारण बताओ नोटिस जारी कर चुका है। इसकी अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही है। इसके विरोध में कोआपरेटिव बैंक्स स्टाफ एसोसिएशन ने 28 मार्च को प्रदेश के सभी 13 बैंकों में हड़ताल का ऐलान किया है।
कर्मचारी यूनियन के मंत्री अजय कुमार सिंह का कहना है कि वर्ष 2006 में तत्कालीन राज्य सरकार ने वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने पर सहमति जताई थी। इसके तहत कमजोर हो चुके जिला सहकारी बैंकों को केंद्र सरकार से 922 करोड़ तथा शेष धनराशि राज्य सरकार से मिलने थे। तमाम आश्वासनों के बाद वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। बैंकों को दी जाने वाली सहायता भी पूरी नहीं मिली। वर्ष 2011 में वैद्यनाथन कमेटी के तहत हुए समझौते की अवधि पूरी हो गई। कर्मचारी संगठनों के तमाम आंदोलनों के बीच आश्वासन के दौर जारी रहे। कर्मचारियों का वेतन भुगतान रुका हुआ है और हजारों उपभोक्ताओं का करोड़ों रुपया बैंक में फंसा है। श्री सिंह के मुताबिक यदि सभी 16 जिलों के सहकारी बैंकों में ताले लग गए तो करीब 35 लाख उपभोक्ताओं के 2660 करोड़ की धनराशि डूबने का खतरा बना हुआ है। इन बैंकों के करीब दो हजार कर्मचारी सड़क पर आ जाएंगे। प्रदेश सरकार की आश्वासन वाली नीति के विरोध में प्रदेश के सभी जिला सहकारी बैंकों ने 28 मार्च को हड़ताल का फैसला लिया है। इसी क्रम में जौनपुर में भी कामकाज ठप रहेगा। वहीं, दूसरी ओर कर्मचारियों ने इस बार होली नहीं मनाने का भी निर्णय लिया है।
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