एनजीओ चयन की जांच के आदेश

Jaunpur Updated Fri, 09 Nov 2012 12:00 PM IST
जौनपुर। दो एनजीओ को गोपनीय तरीके से काम सौंपने पर डीएम ने तीखी आपत्ति जताई है। सीडीओ को आदेश दिया है कि जांच कर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को लिखा जाए। डीसीसी की बैठक के दौरान खुलासा हुआ कि आठ अगस्त को बैठक दिखाकर दो एनजीओ को कार्यावंटन दे दिया गया तथा दस लाख रुपये भी जारी कर दिए गए। एनजीओ चयन से पहले न तो कोई सूचना सार्वजनिक की गई और न ही चयन में पारदर्शिता के लिए कोई कमेटी तय की गई। केवल बैठक दिखाकर कार्यावंटन पर डीएम सुहाल एलवाई ने तीखी आपत्ति जताई। सीडीओ मुखतियार वर्मा को आदेश दिया कि पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदारी तय करें। यह भी पता लगाएं कि एनजीओ को गोपनीय तरीके से कार्यावंटन के पीछे क्या मंशा रही। डीएम के इस रुख से अधिकारी भी सकते में हैं।
बैठक में डीएम को बताया गया कि आठ अगस्त की पिछली बैठक के दौरान दो एनजीओ का चयन किया गया है। दोनों एनजीओ को दस लाख रुपये भी जारी कर दिए गए हैं। डीेएम ने सवाल किया कि पिछली बैठक में कौन-कौन उपस्थित थे। बताया गया कि केवल तत्कालीन मुख्य राजस्व अधिकारी वीबी यादव और यूबीआई के अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। पिछली बैठक में एनजीओ के चयन के दौरान डीएम, सीडीओ, पीडी, डीडीओ में से कोई मौजूद नहीं था। इस पर डीएम ने तीखी आपत्ति जताई और कहा कि तुरंत जांच कराओ कि किन परिस्थितियों में दोनों एनजीओ का चयन आननफानन में किया गया। यह भी पूछा कि एनजीओ चयन से पहले किस अखबार में विज्ञापन कराया गया। पत्रावली में किसी विज्ञापन का उल्लेख नहीं होने पर स्थिति और गंभीर हो गई। यहां बताया गया कि केवल यूबीआई की वेबसाइट पर ही विज्ञापन उपलब्ध कराया गया था। इस पर डीएम ने तीखी नाराजगी जताई और चयन प्रक्रिया के आदेश दिए। सवाल उठाया कि जब जिले के दूसरे अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं थे, इससे पूरी चयन प्रक्रिया संदेह के घेरे में है।
बता दें कि स्वयं सहायता समूहों के गठन के लिए प्रोत्साहन तथा गठित समूहों को बैंकों से लिकेंज में मदद के लिए एनजीओ का चयन किया गया था। डीएम ने ऋण जमानुपात (सीडी रेसियो) 383 करोड़ के सापेक्ष 226 करोड़ होने पर नाराजगी जताई। आदेश दिया कि लक्ष्य के सापेक्ष ऋण जमानुपात में तेजी लाई जाए। डीडीओ को आदेश दिए कि डीएलएम की मदद से एक दिन में सभी ब्लाकों के बीएलआरसी की बैठक बुलाकर सभी योजनाओं में पात्र लाभार्थियों को सुविधा उपलब्ध कराएं। बैठक में फसली ऋण, केसीसी, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मत्स्य पालन, अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़ी योजनाओं के साथ मोबाइल बैंकिंग सेवा की समीक्षा की। बैठक में उप निदेशक वित्त प्रमोद कुमार, एलडीएम कैलाश नाथ समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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