चालू वर्ष में खर्च होंगे 274.54 करोड़

Jaunpur Updated Mon, 01 Oct 2012 12:00 PM IST
जौनपुर। लंबे इंतजार के बाद रविवार को चालू वित्तीय वर्ष के लिए 274.54 करोड़ खर्च करने पर सहमति बनी। बेसिक शिक्षा एवं बाल विकास मंत्री राम गोविंद चौधरी की मौजूदगी में जिला योजना के प्रस्तावों को स्वीकृत कर शासन को भेजने का फैसला हुआ। बताया गया कि पिछले वित्तीय वर्ष में 223.51 करोड़ के प्रस्ताव तैयार किए गए थे लेकिन शासन से 127.62 करोड़ की धनराशि ही जारी हो पाई। यह कुल प्रोजेक्ट का 57.10 फीसदी है। शासन से जारी धनराशि का 98.18 फीसदी हिस्सा खर्च भी कर दिया गया। भूख मुक्ति व जीवन रक्षा गारंटी योजना के तहत 710020 महिलाओं को दो-दो साड़ी तथा 187833 बुजुर्गो को एक-एक कंबल दिए जाएंगे। साड़ी और कंबल पर1342.17 लाख खर्च होंगे। पशुधन एवं लघु सिंचाई मंत्री ने अपने दोनों विभागों के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था कराई है।
चालू वित्तीय वर्ष की जिला योजना पिछले वर्ष की जिला योजना से 22.83 फीसदी यानी करीब 50.93 करोड़ अधिक है। फिछले वर्ष 223.51 करोड़ तथा चालू वर्ष के लिए 274.54 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। सबसे कम धन गन्ना विकास पर केवल 2.11 लाख तथा सबसे अधिक पंचायतों में लोहिया गांवों और महिलाओं को साड़ी, गरीबों को कंबल बांटने के लिए 7195.18 लाख खर्च किए जाएंगे। इसके बाद सड़कों पर 5958.04 लाख खर्च किए जाने का प्रस्ताव है।
मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए कृषि विभाग के लिए 14 लाख, गन्ना विकास के लिए 2.11 लाख, लघु और सीमांत कृषकों की सहायता के लिए 185.76 लाख, उद्यान विभाग के लिए 4.35 लाख, पशु पालन विभाग के लिए 161.39 लाख, दुग्ध विकास के लिए 63.17 लाख, मत्स्य विकास विकास के लिए 4 लाख, वन विभाग के लिए 166 लाख, ग्राम्य विकास के लिए 323.47 लाख, रोजगार कार्यक्रम के लिए 16.29 लाख खर्च होंगे। सामुदायिक ग्राम विकास 122.66 लाख, राजकीय लघु सिचाई 31.90 लाख, निजी लघु सिंचाई 486.02, अतिरिक्त उर्जा स्रोत 44.73 लाख, खादी और ग्रामोद्योग को 30.80 लाख, सड़क एवं पुल को 5958.04 लाख रुपये प्रस्तावित किया गया है। विज्ञान और प्रद्यौगिकी में 17.30 लाख, पर्यावरण मेें 6.20 लाख, पर्यटन विभाग में 90 लाख, प्राथमिक शिक्षा में 308 लाख, माध्यमिक शिक्षा में 734.62 लाख और प्राविधिक शिक्षा में 5.50 लाख रुपये अनुमोदित किया। प्रादेशिक विकास दल को 201.25, खेलकूद को 150 लाख, एलोपैथी में 1859.22 लाख, परिवार कल्याण में 95 लाख, अयुर्वेद में 144 लाख, होमियोपैथी में 41.94 लाख, नगर विकास विभाग 349.50, ग्रामीण पेयजल को 1956.20 लाख, ग्रामीण स्वच्छता में 317.89 लाख, पूल्ड आवास को 50 लाख, ग्रामीण आवास को 1147.10 लाख, अनुसूचित जाति कल्याण 470 लाख, पिछड़ी जाति कल्याण 114.66 लाख, महिला कल्याण के लिए 770.26 का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। अध्यक्षता कर रहे मंत्री राम गोविंद चौधरी ने कहा कि अधिकारी अपनी सोच में बदलाव लाएं और जनता के हित मेें कार्य करें। इससे पूर्व कैबिनेट मंत्री पारस नाथ यादव शिक्षा मंत्री का स्वागत किया। संचालन डीएसटीओ राम नरायण यादव ने किया। एडीएम पीके उपाध्याय ने सभी के प्रति आभार जताया। बैठक में सांसद धनंजय सिंह, राज्यमंत्री जगदीश सोनकर, सांसद तूफानी सरोज, विधायक शैलेंद्र यादव ललई, ओम प्रकाश दुबे बाबा, सीमा द्विवेदी, श्रद्धा यादव, शचींद्र नाथ त्रिपाठी, गुलाब चंद्र सरोज, एमएलसी प्रभावती पाल, वीरेंद्र कुमार चौहान जिला पंचायत सदस्य जया दुबे, रवींद्र नाथ सिंह आदि मौजद थे।


सई नदी पर बनवाएं चेकडैम
जौनपुर। जिला योजना की बैठक में जब लघु सिंचाई विभाग की कार्ययोजना पेश हो रही थी तो जौनपुर के सांसद धनंजय सिंह ने भी अपनी बात रखी। लंबे अंतराल के बाद पहला मौका था जब मंत्री पारसनाथ यादव और सांसद धनंजय सिंह आमने-सामने थे। यहां बताया गया कि लघु सिंचाई पर 486.02 लाख खर्च किए जाएंगे। जिले में 21 चेकडैमों के निर्माण पर 428 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इस पर सांसद ने सुझाव दिया कि बेहतर होगा कि सई नदी पर सिकरारा के बरगुदर पुल के पास और जलालपुर में सई गोमती संगम से पहले चेकडैम बना दिया जाए। इससे कम से कम सई नदी के अस्तित्व को बचाया जा सकेगा। सई नदी जलालपुर के रामेश्वरम घाट पर गोमती में समाहित हो जाती है। सांसद ने सुझाव दिया कि दो चेकडैम यदि बनवा दिए जाएंगे तो कम से कम सई नदी में पानी बचा रहेगा। सई नदी का स्वरूप भी ऐसा है कि लंबे समय तक पानी रोका जा सकता। दो चेकडैम जिले के अधिसंख्य इलाकों को गर्मी के दिनों में पानी मुहैया कराने में कारगर साबित होंगे। सांसद के इस प्रस्ताव को भी बेसिक शिक्षा मंत्री ने जिला योजना में शामिल करने का आदेश दिया। सांसद ने दूसरी क्षेत्रीय नदियों को भी संरक्षित करने के लिए कार्ययोजना बनाने का प्रस्ताव रखा।

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