पंचायतों में नहीं गठित हुई समितियां

Jaunpur Updated Wed, 26 Sep 2012 12:00 PM IST
जौनपुर। मनरेगा के तहत अभी तक सामाजिक अंकेक्षण समितियों को गठन नहीं किया गया है। जबकि इसके लिए तीन महीने पहले प्रमुख सचिव का आदेश भी जारी हुआ था। वक्त बीता, बात पुरानी हो गई लेकिन समितियों का गठन नहीं हुआ। इसके चलते कार्यों की ठीक ढंग से निगरानी नहीं हो पा रही है। अफसरों का कहना है कि जल्द ही समितियां गठित कर दी जाएंगी, जबकि अंदरखाने में चर्चा है कि बजट के अभाव में समितियां गठित नहीं की जा रही है।
मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण समितियां गठित करने की व्यवस्था है। एक समिति में पांच सदस्य होते हैं। 2500 की आबादी के हिसाब से समिति बनती हैं। यदि ग्राम पंचायत की आबादी 2500 या इससे कम है तो एक समिति बनेगी। इसके अलावा यदि आबादी 5000 तक है तो दो समितियां बनती हैं। यदि इससे ज्यादा आबादी है तो इसी हिसाब से समितियां बढ़ जाती हैं। इनका मुख्य कार्य मनरेगा के तहत हो रहे कार्यों की निगरानी है। वर्ष में दो बार सोशल आडिट करने की व्यवस्था है। इस दौरान प्रधान और संबंधित अफसर, कर्मचारी से समिति कार्यों की जानकारी लेते हैं। सदस्य कागजात के अलावा भौतिक सत्यापन भी कर सकते हैं। सदस्यों को वर्ष भर का एक हजार रुपये मिलता है। दिक्कत यह कि जनपद में अभी तक सामाजिक अंकेक्षण समितियां ही गठित नहीं हुई हैं। इसके चलते कार्यों की ठीक ढंग से निगरानी नहीं हो पा रही है। सूत्रों की मानें तो समितियों के गठन के लिए 4 जुलाई को प्रमुख सचिव ने आदेश भी जारी किया था लेकिन अभी तक समिति नहीं बनाई गई है। अलग बात है कि विभाग ने इस व्यवस्था का पूरा खाका तैयार कर दिया है लेकिन इसे मूर्त रूप कब दिया जाएगा इसको लेकर अभी भ्रम की स्थिति है। अंदर खाने में चर्चा है कि बजट के अभाव में व्यवस्था नहीं शुरू की जा रही है। हालांकि अफसरों ने जल्द ही व्यवस्था शुरू करने का दावा किया है। पीडी डीआरडीए लालजी यादव ने कहा कि तैयारी चल रही है। जल्द ही जिले में व्यवस्था शुरू हो जाएगी।

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