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विवि में डिग्री शिक्षकों ने किया प्रदर्शन
Jaunpur
Updated Tue, 14 Aug 2012 12:00 PM IST
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जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने सोमवार को विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। शिक्षक कैरियर एडवांसमेंट स्कीम जारी करने, मानदेय शिक्षकों का विनियमितीकरण करने, बकाया एरियर का भुगतान करने और शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित 14 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपा।
संघ के अध्यक्ष डा. देवेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि प्रदेश के सभी तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण किया जाए। अवकाश ग्रहण करने वाले शिक्षकों को नकदीकरण एवं पीएचडी वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों की सीपीसी की कटौती शुरू की जाए, एक स्थानांतरण के लिए आदेश जारी करने, मकान भत्ता और किराया में केंद्रीय विद्यालयों की तरह वृद्धि करने, परीक्षा पारिश्रमिक में बढ़ोत्तरी करने की मांग की।
संघ के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष डा. राजीव प्रकाश सिंह ने कहा कि सरकार मानदेय शिक्षकों के विनियमितीकरण शीघ्र शुरू करे। सरकार मानदेय शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। संरक्षक डा. घनश्याम सिंह ने कहा कि परिवार नियोजन वेतन वृद्धि के विसंगतिपूर्ण शासनादेश में संसोधन किया जाए। शिक्षकों की समस्या समाधान के लिए समिति गठित की जाए। महामंत्री डा. अनिल प्रताप सिंह, डा. केदार सिंह, डा. जगदीश सिंह दीक्षित, डा. समर बहादुर सिंह, डा. जीसी चौबे, डा. हिमांशु सिंह, डा. डीआर सिंह, डा. राजेश सिंह सहित 158 शिक्षकों ने हस्ताक्षर युक्त पत्रक विवि प्रशासन को सौंपा।
जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने सोमवार को विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। शिक्षक कैरियर एडवांसमेंट स्कीम जारी करने, मानदेय शिक्षकों का विनियमितीकरण करने, बकाया एरियर का भुगतान करने और शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित 14 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपा।
संघ के अध्यक्ष डा. देवेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि प्रदेश के सभी तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण किया जाए। अवकाश ग्रहण करने वाले शिक्षकों को नकदीकरण एवं पीएचडी वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों की सीपीसी की कटौती शुरू की जाए, एक स्थानांतरण के लिए आदेश जारी करने, मकान भत्ता और किराया में केंद्रीय विद्यालयों की तरह वृद्धि करने, परीक्षा पारिश्रमिक में बढ़ोत्तरी करने की मांग की।
संघ के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष डा. राजीव प्रकाश सिंह ने कहा कि सरकार मानदेय शिक्षकों के विनियमितीकरण शीघ्र शुरू करे। सरकार मानदेय शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। संरक्षक डा. घनश्याम सिंह ने कहा कि परिवार नियोजन वेतन वृद्धि के विसंगतिपूर्ण शासनादेश में संसोधन किया जाए। शिक्षकों की समस्या समाधान के लिए समिति गठित की जाए। महामंत्री डा. अनिल प्रताप सिंह, डा. केदार सिंह, डा. जगदीश सिंह दीक्षित, डा. समर बहादुर सिंह, डा. जीसी चौबे, डा. हिमांशु सिंह, डा. डीआर सिंह, डा. राजेश सिंह सहित 158 शिक्षकों ने हस्ताक्षर युक्त पत्रक विवि प्रशासन को सौंपा।