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अन्ना समस्या व कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर दिखी प्रभारी मंत्री

Kanpur	 Bureauकानपुर ब्यूरो Updated Thu, 05 Dec 2019 12:15 AM IST
विकास भवन में बैठक लेती प्रभारी मंत्री नीलमा कटियार
विकास भवन में बैठक लेती प्रभारी मंत्री नीलमा कटियार - फोटो : ORAI
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उरई। जिले की प्रभारी व राज्य मंत्री उच्च शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग नीलिमा कटियार कानून व्यवस्था व अन्ना समस्या को लेकर गंभीर दिखीं। अपने एक दिवसीय जनपद भ्रमण कार्यक्रम के तहत बुधवार को विकास भवन सभागार में विकास कार्योें व कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने बिंदुवार विभागों के अधिकारियों से योजनाओं के विषय में पूछा। उन्होंने न सिर्फ अधिकारियों से तीखे सवाल किए बल्कि जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए।
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बैठक में सबसे पहले कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गई। सबसे पहले प्रभारी मंत्री ने लंबित दर्ज मामलों की जानकारी की। पुलिस अधीक्षक ने बताया गया कि 273 मामले विभिन्न थानों से दर्ज हैं। इस पर प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि मामलों को लंबित न रखा जाए। उन्होंने अवैध खनन आदि के चर्चा की जिस पर बताया गया कि जनपद में अवैध खनन का कार्य पूर्ण नियंत्रण में है। पशु पालन विभाग की समीक्षा के दौरान अन्ना पशुओं के तथा गोवंश आश्रय स्थल के बारे में जानकारी की। उन्हें बताया गया कि अन्ना पशुओं के चिह्नित करने का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ हैं। मंत्री ने कहा कि जल्द से जल्द कार्य पूर्ण किया जाए। बताया गया कि स्थायी एवं अस्थायी 364 ग्रामीण एवं 08 नगरीय क्षेत्र में गोशालाएं हैं।
प्रभारी मंत्री गोवंश के रख-रखाव, दवाओं की स्थिति एवं सर्दी से बचाव के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। आयुष्मान भारत योजना की प्रगति तथा गोल्डन कार्ड बनाए जाने की जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दी। उन्होंने अधिकारियों को आयुष्मान मित्र के साथ बैठक कर चर्चा किए जाने के भी निर्देश दिए। राशन कार्डों को आधार कार्ड से लिंक किए जाने के स्थिति के बारे में भी जानकारी की। इस पर बताया गया कि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में राशन कार्ड से राशन वितरण किये जा रहे हैं। उन्होंने धान खरीद में आने वाली शिकायतों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने स्वच्छ शौचालय निर्माण की प्रगति की समीक्षा की जिस पर विभागीय अधिकारी ने बताया गया कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसे पूर्ण कर लिया गया हैं। शिकायत पर प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि गांवों में नियमित रूप से सफाई कराई जाए। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी को नियमित रूप से निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के निर्माण तथा उसके भुगतान की जानकारी पर अधिकारी ने बताया गया कि निर्माण कार्य चल रहा है तथा किस्तवार भुगतान किया जा रहा है। ग्रामीण आजीविका मिशन के संबंध में लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति कम पाए जाने पर उसे और अधिक बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। अधिकारी ने बताया गया कि 34 ग्रामीण पेयजल योजना चल रही हैं। बैठक में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत नई सड़कों के निर्माण पर बताया गया कि 22 में 13 सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष पर कार्य चल रहा हैं। गड्ढा मुक्त की स्थिति पर बताया गया कि कार्य चल रहा हैं व अवशेष कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। प्रभारी मंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि सड़क निर्माण से संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक कर सड़क निर्माण के संबंध में जवाबदेही तय करें और लापरवाही पर जिम्मेदार अफसर के खिलाफ कार्रवाई करे। प्रभारी मंत्री ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, पेंशन, दिव्यांग, फसल बीमा, औद्योगिक विकास, पर्यटन विकास सुमंगला, ड्रेस वितरण, सौभाग्य योजना व छात्रवृत्ति वितरण की स्थिति की जानकारी की। सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान सिंचाई कार्य एवं सिल्ट की जानकारी ली।
इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि जब भी विभाग नहरों की सिल्ट-सफाई का कार्य शुरू करे तो उसकी सूचना जनप्रतिनिधियों को दें। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉ. मन्नान अख्तर, पुलिस अधीक्षक डॉ. सतीश कुमार, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुमन निरंजन, मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत कुमार श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी प्रमिल कुमार ंसिह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अल्पना बरतारिया आदि अधिकारी मौजूद रहे।
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