बुंदेलखंड पैकेज का जनता को दें हिसाब

Jalaun Updated Tue, 25 Sep 2012 12:00 PM IST
उरई(जालौैन)। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने डीएम को देकर बुंदेलखंड पैकेज की एक एक पाई का हिसाब जनता को दिलवाए जाने की पुरजोर मांग की है।
सोमवार को मोर्चा के वरिष्ठ नेता रेहान सिद्दीकी, राजीव नारायण मिश्रा, महेंद्र चतुर्वेदी, संजीव तिवारी, पवन शर्मा, सत्यनारायण गोस्वामी, रफीक मोहम्मद, अमित खांगर, बाल मुकुंद समाधिया और सौरभ दुबे सहित दस सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने सीएम अखिलेश यादव को संबोधित ज्ञापन डीएम मनीषा त्रिघाटिया को दिया । ज्ञापन में मोर्चा नेताओं ने कहा पांच वर्ष से सूखे की मार झेल रहे बुंदेलखंड की बदहाली देखकर केंद्र सरकार ने 7260 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया था। इसमें उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को 3500 करोड़ और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को 3740 करोड़ रुपए दिए गए। 100-100 करोड़ रुपए दोनों राज्यों के बुंदेलखंड क्षेत्र की पेयजल समस्या के समाधान के लिए दिए गए। पैकेज का क्रियान्वयन का जिम्मा वन विभाग, सिंचाई विभाग, ग्राम्य विकास, भूमि विकास व जलसंसाधन विभाग और उद्यान विभाग को दिया गया। ज्ञापन के मुताबिक 1 जून को दिल्ली में हुई केंद्रीय मानीटरिंग कमेटी की बैठक में झांसी आए केंद्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक अहूवलिया ने आदेश दिया था कि शीघ्र सभी विभागों को पैकेज ऑनलाइन कर दिए जाएंगे। इसी प्रकार अगस्त 2012 को केंद्रीय मानीटरिंग अधिकारियों की टीम ने विभागों के पैकेज को 15 दिन के अंदर ऑनलाइन किए जाने का निर्देश दिया था।

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