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किसानों को डेढ़ करोड़ का चूना लगा गया आढ़तिया

Jalaun Updated Wed, 29 Aug 2012 12:00 PM IST
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माधौगढ़/उरई(जालौन)। जिला प्रशासन द्वारा गेहूं खरीद के लिए अधिकृत आढ़तिया किसानों का डेढ़ करोड़ का गेहूं, चना, मसूर खरीद कर पत्नी एवं बच्चों को लेकर गायब हो गया है। भुगतान के लिए मंगलवार को मंडी में हंगामा कर रहे किसानों ने इस संबंध में बुधवार को जिलाधिकारी से मिलने और फिर आढ़तिया के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की बात कही है।
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माधौगढ़ कसबा स्थित गल्ला मंडी के आढ़तिया वीरेंद्र कुमार गुप्ता मंडी मेें निधि ट्रेडिंग कंपनी के नाम से आढ़त चलाते हैं। पिछले दिनों गेहूं क्रय केंद्रों पर अव्यवस्था के बाद प्रशासन ने वीरेंद्र को भी किसानों से गेहूं खरीदने के लिए अधिकृत किया था। उस दौरान केवल जून में ही वीरेंद्र ने किसानों से 20 लाख का गेहूं खरीदा था। किसानों का कहना है कि गेहूं के अलावा मसूर, चना आदि भी बड़ी मात्रा में लंबे समय से वीरेंद्र खरीदता आ रहा है। भुगतान मांगने पर किसानों को टाल देता है। कुठौंदा निवासी सियाराम ने बताया कि उक्त आढ़तिया ने पिछले एक साल से किसानों को कोई भुगतान नहीं किया है। खुद उनका 20 लाख का माल वीरेंद्र ने लिया है जबकि कुठौंदा के ही पम्मी का सात लाख, चंद्रभान, बल्लू चौधरी का दो-दो लाख के माल समेत लगभग 125 किसानों का करीब डेढ़ करोड़ का भुगतान बाकी है।
गल्ला मंडी में पड़ोसी आढ़तियों के मुताबिक वीरेंद्र की आढ़त पर भुगतान के लिए आने वालों का तांता लगा रहता है। पिछले चार-पांच दिन से इसकी आढ़त भी बंद है। आढ़त पर वीरेंद्र के न मिलने पर किसान जब उसके घर पहुंचे तो पता चला कि सोमवार की देर रात घर में ताला डालकर बच्चों के साथ कहीं चला गया। किसानों ने बैंक से उसके खाते के बारे में जानकारी की तो पता चला कि व्यापारी ने अपना मकान भी चार लाख रुपये में गिरवी रखा हुआ है।
किसान सियाराम, बिरिया निवासी मुलायम सिंह अटागांव, ओमवीरसिंह, उदय सिंह, पान सिंह, हरनारायण सिंह आदि ने बताया कि मंगलवार को इस संबंध में जिलाधिकारी से मुलाकात करेंगे। अगर तब भी बात नहीं बनी तो पुलिस में आढ़तिया के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई जाएगी।
मुख्य विकास अधिकारी एएन सिंह ने कहा कि अगर आढ़तिया लंबे समय से किसानों को भुगतान के लिए टरका रहा है तो किसान उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखा सकते हैं। उन्होंने माना कि आढ़तिया गेहूं खरीद के लिए अधिकृत किया गया था, लेकिन भुगतान की जिम्मेदारी उसी की है। प्रशासन केवल सरकारी गेहूं क्रय केंद्रों पर हुई खरीद का भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए जिम्मेदार है।

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