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सिटीजन चार्टर का सख्ती से हो पालन

Jalaun Updated Tue, 28 Aug 2012 12:00 PM IST
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जालौन। लोगों को सरकारी सेवाएं आसानी से मिल सकें तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके इसके लिए सरकार ने सिटीजन चार्टर लागू कर दिया है। जिसका पालन तहसील स्तर पर तो हो रहा है लेकिन जिलास्तर पर इसका पालन न होने से लोगों को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। वकीलों ने सिटीजन चार्टर को कड़ाई से लागू कराने की मांग की है।
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अधिवक्ता श्रीगोविंद स्वर्णकार, भूपेंद्र लिटौरिया, विजय कृष्ण सक्सेना, शैलेंद्र श्रीवास्तव, हेमंत श्रीवास्तव का कहना है कि सरकार ने आम जनता को सरकारी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सिटीजन चार्जर लागू किया था। इसके लिए एक निर्धारित शुल्क के साथ एक समय सीमा भी तय है। जिसका पालन निवार्य है। अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी इसका पालन नहीं करता है तो अर्थदंड लगाने की भी व्यवस्था इस कानून में है। सरकार के इस कानून का पालन तहसील स्तर पर हो भी रहा है किंतु जिला मुख्यालय के कार्यालयों पर इसका पालन नहीं हो रहा है। यही कारण कि जिलाधिकारी कार्यालय तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय से लगने वाली रिपोर्ट तथा जारी होने वाले प्रमाणपत्रों में रिपोर्ट जब तक नहीं लगती है जब तक आवेदक हाजरी नहीं भरता है तथा संबंधित पटल पर सुविधा शुल्क नहीं चढ़ाता है। जिलाधिकारी कार्यालय में जारी होने वाले निवास, हैसियत, चरित्र प्रमाण पत्रों को जारी करने में समय सीमा कोई ध्यान नहीं दिया है। अधिवक्ता मंडलायुक्त सत्यजीत ठाकुर, डीआईजी एसएन सिंह से मांग की है कि इन कार्यालयों में भी सिटीजन चार्टर लागू कराया जाए।

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