लेबर बजट पर डीएम ने कसे चार बीडीओ के पेंच

Jalaun Updated Sat, 28 Jul 2012 12:00 PM IST
उरई (जालौन)। मनरेगा का लेबर बजट समय से खर्च न होने पर शुक्रवार को जिलाधिकारी श्रीमती मनीषा त्रिघाटिया ने चार खंड विकास अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। चेतावनी दी कि अगस्त तक लेबर बजट खर्च न किया तो प्रशासन उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। वह कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक कर रही थीं।
जिलाधिकारी श्रीमती त्रिघाटिया ने डकोर, कदौरा, महेबा, कुठौंद के खंड विकास अधिकारियों से इस बात के लिए नाराजगी जताई कि उनके यहां मौजूद लेबर बजट का वह अब तक 40 प्रतिशत धन भी खर्च नहीं कर सके हैं। अब तक 45 करोड़ रुपए में से मात्र 16 करोड़ की धनराशि खर्च होना इस बात को दर्शाता है कि ब्लाक व ग्राम पंचायतों में कार्यरत कर्मचारी पूरे मनोयोग से काम नहीं कर रहे हैं। जिलधिकारी ने कहा कि अधिकारी हमें कहानी किस्से न सुनाएं, जमीनी हकीकत के साथ फील्ड में काम दिखना चाहिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण स्कीम में एमआईएस फीडिंग की भी प्रगति ठीक नहीं है। यदि संविदा पर तैनात कंप्यूटर आपरेटर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें हटाकर काम ठीक करने वालों की तैनाती करें। मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि वह मनरेगा की प्रगति पर रोजाना समीक्षा कर कड़े निर्देश दें।
जिलाधिकारी ने लोकनिर्माण विभाग द्वारा अब तक मात्र 13 प्रतिशत व लघु सिंचाई द्वारा 31 प्रतिशत धन खर्च करने पर नाराजगी जताई। वन विभाग के खर्च की स्थिति पर कहा कि यदि धन की और जरूरत हो तो डिमांड भेजें। बैठक से कृषि विभाग, उद्यान विभाग के अधिकारी गायब थे। इस पर डीएम ने इनका वेतन काटने के निर्देश दिए। साथ ही जिला विकास अधिकारी टीकाराम रावत की कार्य प्रणाली पर नाराजगी जताई कि उनके विभाग से संबंधित जो भी बैठक होती है उसमें अधिकारी सूचना के अभाव में नहीं आते। उन्होंने जिला विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि उनकी बिना अनुमति या फिर मुख्य विकास अधिकारी की बिना जानकारी के ऐसा कोई काम न करें जिससे कोई विभागाध्यक्ष उंगली उठाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी एएन सिंह, जिला विकास अधिकारी टीकाराम रावत समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

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