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गांवों में मनरेगा ठप, पर कागजों में दौड़ रही

Jalaun Updated Wed, 13 Jun 2012 12:00 PM IST
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उरई (जालौन)। आंकड़ों की मानें तो गांवों में मनरेगा का काम लगभग ठप है लेकिन विकास खंडों से मजदूरों को काम देने की फर्जी रिपोर्ट भेजी जा रही है। यही रिपोर्ट शासन के पास पहुंच रही है।
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मनरेगा में जॉबकार्ड धारकों को काम न के बराबर मिल रहा है। हालत यह है कि एक तरह से गांवों में काम ठप सा पड़ा है। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2011 के अप्रैल व मई माह में जिले के नौ विकास खंडों में 14 करोड़ 35 लाख रुपये की धनराशि खर्च हुई थी लेकिन वर्ष 2012 के अप्रैल व मई माह में बमुश्किल 9 करोड़ रुपए खर्च हो पाया है। पिछले वर्र्ष सात लाख 32 हजार मजदूरों को काम मिला था। जबकि इस वर्ष दोे माह में मात्र पांच लाख 40 हजार मजदूरों को ही काम मिला है।
मनरेगा की सबसे खराब हालत रामपुरा ब्लाक में है। वहां 28 गांवों में काम चल रहा है जिसमें मात्र 207 मजदूर काम कर रहे हैं। नदीगांव ब्लाक में 46 गांवों में काम चल रहा है जहां केवल 430 मजदूर ही काम कर रहे हैं। हालत यह है कि जिले की 564 ग्राम पंचायतों में से आधे गांवों में काम ठप है। इसके पीछे ग्राम्य विकास अभिकरण के अफसरों का तर्क है कि अधिक गर्मी के चलते मजदूर ही काम पर नहीं आ रहे हैं जबकि हकीकत यह है कि मजदूरों को काम के बारे में जानकारी ही नहीं दी जा रही है। प्रशासनिक अमला मनरेगा की जमीनी हकीकत भी नहीं देख रहा है और विकासखंड स्तर से मिली रिपोर्ट शासन को भेज दी जा रही है।
ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक टीकाराम रावत कहते हैं कि बुंदेलखंड में अधिक गर्मी की वजह से मजदूर काम नहीं कर रहे हैं। विभागीय अधिकारियोें को ग्राम्य विकास विभाग के सचिवों को भी काम मेें तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।

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