उरई(जालौन)। राज्य कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष विनोद चतुर्वेदी, मिनिस्टीरियल फेडरेशन के जिलाध्यक्ष संतोष कुशवाहा की अगुवाई में सिटी मजिस्ट्रेट को नौ सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों ने आगाह किया महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष योगेंद्र सिंह चौहान का निलंबन और फर्जी मुकदमे वापस न हुए तो प्रदेशभर के कर्मचारी जेल भरो आंदोलन करेंगे।
राज्य कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष विनोद चतुर्वेदी ने कहा महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष योगेंद्र सिंह चौहान को निलंबित क र उन्हेे फर्जी मुकदमें में फंसाने की कार्रवाई राजनैतिक षड़यंत्र का हिस्सा है। यदि निलंबन खत्म कर
बहाली न की गई तो प्रदेश भर में कर्मचारी जेल भरो आंदोलन को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को छठवें केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों का लाभ नहीं मिल रहा है। दैनिक संविदा कर्मचारियों को नियमित कर उनके जीपीएफ फंड कटौती में आदेश किए जाए। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष संतोष कुशवाहा ने कहा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद भरे जाएं और छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर उन्हें 2006 से एरियर का भुगतान हो। जिला मंत्री रविंद्र वर्मा ने कहा समूह ग व घ के कर्मचारियों का स्थानान्तरण पूर्व की भंाति जिले से बाहर न किया जाए। साथ ही डीआरडीए कर्मचारियों को अधिवर्षता आयु 60 वर्ष का शासनादेश किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा अब कर्मचारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट रजनीश चंद्र
को ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष हरगोविंद श्रीवास्तव, आरपी भदौरिया, सतीश चंद्र, प्रमोद तिवारी, हरिमोहन वर्मा, प्रदीप प्रजापति, बब्बूराजा याज्ञिक आदि शामिल रहे।
उरई(जालौन)। राज्य कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष विनोद चतुर्वेदी, मिनिस्टीरियल फेडरेशन के जिलाध्यक्ष संतोष कुशवाहा की अगुवाई में सिटी मजिस्ट्रेट को नौ सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों ने आगाह किया महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष योगेंद्र सिंह चौहान का निलंबन और फर्जी मुकदमे वापस न हुए तो प्रदेशभर के कर्मचारी जेल भरो आंदोलन करेंगे।
राज्य कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष विनोद चतुर्वेदी ने कहा महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष योगेंद्र सिंह चौहान को निलंबित क र उन्हेे फर्जी मुकदमें में फंसाने की कार्रवाई राजनैतिक षड़यंत्र का हिस्सा है। यदि निलंबन खत्म कर
बहाली न की गई तो प्रदेश भर में कर्मचारी जेल भरो आंदोलन को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को छठवें केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों का लाभ नहीं मिल रहा है। दैनिक संविदा कर्मचारियों को नियमित कर उनके जीपीएफ फंड कटौती में आदेश किए जाए। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष संतोष कुशवाहा ने कहा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद भरे जाएं और छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर उन्हें 2006 से एरियर का भुगतान हो। जिला मंत्री रविंद्र वर्मा ने कहा समूह ग व घ के कर्मचारियों का स्थानान्तरण पूर्व की भंाति जिले से बाहर न किया जाए। साथ ही डीआरडीए कर्मचारियों को अधिवर्षता आयु 60 वर्ष का शासनादेश किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा अब कर्मचारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट रजनीश चंद्र
को ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष हरगोविंद श्रीवास्तव, आरपी भदौरिया, सतीश चंद्र, प्रमोद तिवारी, हरिमोहन वर्मा, प्रदीप प्रजापति, बब्बूराजा याज्ञिक आदि शामिल रहे।
