निजी गोदामों के अधिग्रहण की तैयारी

यह वीडियो/विज्ञापन हटाएं उन्नाव। भंडारण की समस्या से जूझ रहा जिला प्रशासन अब निजी गोदाम मालिकों पर सख्ती की तैयारी कर रहा है। निजी गोदाम मालिक सरकारी रेट पर किराया लेने को तैयार नहीं हैं। इस पर जिला प्रशासन गोदाम अधिग्रहण करने की योजना बना रहा है। इससे गेहूं भंडारण की समस्या से कुछ हद तक निजात मिल जाएगी।
जिले में गेहूं भंडारण के लिए मात्र दो ही गोदाम हैं। इनमें एक दही चौकी स्थित वेयरहाउस की क्षमता साढ़े 23 हजार मीट्रिक टन व दूसरे बांगरमऊ गोदाम की 8 हजार 500 एमटी ही है। इस हिसाब से जिला प्रशासन के पास केवल 32 हजार एमटी की ही रखने की व्यवस्था है जबकि खरीद का लक्ष्य 58 हजार एमटी से ऊपर है। इन गोदामों में राशन का भी चावल व गेहूं रखा जाता है। जिससे भंडारण की क्षमता और कम हो जाती है। वर्तमान में स्थिति यह है कि दोनों गोदामों में भंडारण क्षमता से अधिक हो गया है। जिस कारण खुले में गेहूं रखा जा रहा है। उधर जिला प्रशासन ने करीब डेढ़ दर्जन प्राइवेट गोदामों की पड़ताल की और उसका निरीक्षण भी किया। लेकिन जब गोदाम लेने की बात सामने आई तो किराए के सरकारी रेट को लेकर बात नहीं बन पाई। गोदाम में भंडारण के लिए जिला प्रशासन सरकारी रेट 2 रुपए प्रति वर्ग फुट देने की कोशिश में था लेकिन निजी संचालक 10 रुपए से कम में मानने को तैयार नहीं थे। लंबी जद्दोजहद के बाद जब निजी संचालक सरकारी रेट पर गोदाम देने को तैयार नहीं हुए तो अब जिला प्रशासन इन पर सख्ती करने जा रहा है। जिला प्रशासन अब जबरन निजी गोदाम अधिग्रहण की कार्रवाई करेगा। अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व शिवेन्द्र कुमार ने बताया कि भंडारण के लिए निजी गोदाम तलाशे गए हैं। यदि सरकारी रेट पर गोदाम नहीं मिले तो मजबूरन उन्हें अधिग्रहण कर लिया जाएगा।