अधिकारों में कटौती ने प्रधान को किया कमजोर

Jalaun Updated Sun, 23 Dec 2012 05:30 AM IST
उरई(जालौन)। सत्ता के विकेंद्रीकरण का नारा देकर ग्राम पंचायतों को अधिकार संपन्न करने की बातें कोरी-बकवास हैं। अब तो ग्राम प्रधानों के अधिकारों में कटौती कर पंचायती राज के प्रमुख अंग प्रधानों को कमजोर किया जा रहा है। यह बात राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष विष्णुकुमार यादव ने कहीं। वे शनिवार को प्रधानों की बैठक में बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधानों के अधिकारों में कटौती कर ग्राम शिक्षा समिति, लोक शिक्षा समिति, मध्यान्ह भोजन योजना से चुने हुए प्रतिनिधियों को अलग कर दिया गया जो नाइंसाफी हैं। सबसे बेहतर ढंग से इन योजनाओं का संचालन प्रधानों द्वारा किया जा रहा था। उन्होेंने कहा कि प्रधानों को अब कमजोर कड़ी माना जा रहा
है। अब समय आ गया है कि प्रधानों को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी।
जिला प्रवक्ता सुनील शर्मा ने कहा कि ग्राम पंचायतों के सोशल ऑडिट के नाम पर जिले के कुछ अधिकारी, प्रधानों को अपमानि करते हैं। कहा कि मनरेगा में ई मास्टर रोल प्रणाली के सफल संचालन के लिए ग्राम पंचायतों कोे भी एक एक लैपटॉप कम्प्यूटर ऑपरेटर मिलना चाहिए।प्रधानों को मासिक मानदेय कम से कम 15 हजार रुपए मिले। तभी वह आगे काम कर पाएंगे। इस मौके पर प्रधान अखिलेश महंत, मदन कुशवाहा, संतोष यादव, रामू पजौनिया, नितिन रजक, संजय तिवारी, बृजेंद्र प्रधान, अनिल निरंजन, अवधेश कमसेरा, दुर्गाचरण कुशवाहा आदि ने संबोधित किया।

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