पुलिस अधीक्षक पर गिरी निलंबन की गाज

Jalaun Updated Fri, 07 Dec 2012 05:30 AM IST
उरई (जालौन)। एसपी आरपी चतुर्वेदी के निलंबन का गुरुवार को लखनऊ से आदेश आ गया। पिछले पांच दिनों से निलंबन का लिखित आदेश न आने के कारण जिले में ऊहापोह की स्थिति थी। गुरुवार को लखनऊ से एसपी के निलंबन आदेश आने की पुष्टि डीआईजी झांसी परिक्षेत्र सूर्यनाथ सिंह ने की है। उन्होंने कहा निलंबन के बावजूद एसपी द्वारा मातहतों की ट्रांसफर और पोस्टिंग करने की जांच कराई जा रही है।
अवैध बालू खनन व भ्रष्टाचार के मामले में एसपी आरपी चतुर्वेदी को सीएम अखिलेश यादव ने एक दिसंबर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर चुनार ट्रेनिंग सेंटर से संबद्ध कर दिया था। बावजूद इसके लखनऊ से लौटे एसपी ने सांसद के आश्वासन के बाद अपने निलंबन के बावजूद मातहतों के तबादले कर सीएम के आदेश का मखौल उड़ाया था। एसपी आरपी चतुर्वेदी व विवादों कर शुरू से साथ रहा है। चाहे अधिवक्ता ओमप्रकाश श्रीवास्तव को अकारण लाकप में रखने का मामला हो या फिर निर्दोष पत्रकार शशिकांत को जेल भेजने का मामला। इन मामलों में त्वरित कार्रवाई न करने और मामले में चुप्पी साधने के कारण उनका पहले अधिवक्ताओं ने विरोध किया। अब पत्रकार 15 दिनों में क्रमिक अनशन पर है। यही नहीं एसपी पर खनन माफियाओं से सांठ गांठ का भी आरोप है। इन सभी आरोपों को सपा युवजन सभा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र मौखरी ने सीएम अखिलेश यादव को बताया तो उन्होंने भ्रष्टाचार केआरोपों से घिरे एसपी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। लेकिन लिखित आदेश न आने के कारण एसपी आरपी चतुर्वेदी बाकायदा आफिस बैठे और अपने मातहतों के तबादले भी किए। इसकी जानकारी जब सीएम को दोबारा दी गई तो निलंबन का लिखित आदेश भेजा है। सूत्रों के अनुसार एसपी का निलंबन आदेश गुरुवार शाम करीब सात बजे रिसीव हो गया है।

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