बिजली के तीन एक्सईएन की तनख्वाह काटी

Hathras Updated Thu, 08 Nov 2012 12:00 PM IST
हाथरस। कर-करेत्तर की वसूली में शासन का प्रेशर झेल रहीं डीएम डॉ. संयुक्ता समद्दर ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़े तेवर दिखाए। डीएम ने बैठक में गैरहाजिर रहने पर न केवल विद्युत वितरण खंड प्रथम, तृतीय व चतुर्थ के अधिशासी अभियंताओं का एक दिन का वेतन काटने के आदेश दिए, बल्कि सरकारी काम में ढिलाई बरतने पर अधिशासी अभियंता विद्युत तृतीय, डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर, तहसीलदार सिकंदराराऊ, ईओ नगर पालिका सिकंदराराऊ और ईओ नगर पंचायत मैंडू को प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी। टैक्स वसूली में लापरवाही बरतने पर नगर पालिका हाथरस के कर अधीक्षक के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के आदेश दिए। कलक्ट्रेट सभागार में कर-करेत्तर, करापवंचन व राजस्व कार्यों का जायजा लेते हुए डीएम ने साफ कहा कि शासन वसूली के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बेहद सख्त है। लक्ष्य के सापेक्ष वसूली न मिलने की स्थिति में अधिकारी व कर्मियों की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को केवल इस महीने का ही नहीं, बल्कि पिछले लक्ष्यों के बैकलॉग को भी पूरा करना होगा और वित्तीय वर्ष में बाकी रह गए चार महीनों में शत-प्रतिशत वसूली हर हाल में सुनिश्चित करनी होगी। अधिकारियों को इसके लिए प्रभावी रणनीति बनाकर काम करना होगा।
एडीएम प्रवीण कुमार अग्रवाल ने विभागवार लक्ष्य के मुकाबले वसूली का जो ब्यौरा पेश किया, उसके मुताबिक वाणिज्य कर में 39 फीसदी, स्टांप में 63, आबकारी में 48 फीसदी, बैंक देय में 20 फीसदी, विद्युत देय में 39, परिवहन में 56 प्रतिशत, मनोरंजन कर में 61 फीसदी, वन विभाग में 27 और अलौह खनन में 34 फीसदी वसूली होने की जानकारी दी। स्टांप व विद्युत देय में पिछले साल से कम वसूली पर नाराजगी जताते हुए चारों तहसीलदारों का जवाब तलब करने के निर्देश दिए और माह नवंबर तक वसूली की स्थिति में सुधार न होने पर प्रतिकूल प्रविष्टि देने की चेतावनी दी। सभी एसडीएम को सख्त हिदायत दी कि तहसील के टाप टेन बकायेदारों की सूची बनाकर उनसे वसूली के लिए संपत्ति कुर्क करने और उनकी गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई अमल में लाई जाए। पट्टों पर अवैध कब्जों के मामलों में दोषी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराके कड़ी कार्रवाई करने और पट्टा धारकों को उनके आवंटन पर काबिज कराने की कड़ी हिदायत दी। सभी एसडीएम को मिट्टी के अवैध खनन पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए नियमित चेकिंग करने के निर्देश दिए और बिना परमीशन मिट्टी ढुलाई करने वाले ट्रैक्टरों से जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए गए। मनोरंजन कर अधिकारी को 30 फीसदी टैक्स बढ़ाने के लिए जिले में केबिल टीवी का सैंपल सर्वे कराने के आदेश दिए। सैंपिल सर्वे में यह देखा जाएगा कि केबल आपरेटरों ने जितने कनेक्शन दिखा रहे हैं, वाकई उतने चल भी रहे हैं या नहीं। विद्युत अधिकारियों से साफ तौर पर कहा कि जिन बकाएदारों के लिए आरसी जारी हो चुकी हैं, उनसे ओटीएस के तहत पैसा जमा कराते समय 10 फीसदी कलेक्शन चार्ज जरूर जमा कराएं और इसे समय से तहसीलों के खातों में भी जमा करवाते हुए कलक्ट्रेट के सीआरए पटल को सूचित किया जाए। एआरटीओ से कहा कि निरंतर प्रवर्तन की कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित व ओवरलोडिंग वाहनों से जुर्माना वसूल करके वसूली में तेजी लाएं। इस मौके पर सभी एसडीएम, तहसीलदार व विभागों के जिला स्तरीय अफसरान मौजूद थे।

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