बिजली का ‘करंट’ सलेमपुर के उद्योगों को भी

Hathras Updated Fri, 26 Oct 2012 12:00 PM IST
हाथरस। राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) ने भले ही सलेमपुर औद्योगिक क्षेत्र में खाली हुए प्लॉट के नए सिरे से आवंटन की सहमति दे दी है, लेकिन लगता है कि हाथरस के उद्यमी इस मौके को भुनाने के लिए फिलहाल तैयार नहीं हैं। अभी तक सिर्फ तीन उद्यमियों ने ही सलेमपुर में प्लॉट आवंटन के लिए अपनी दरख्वास्त दी हैं, जबकि वहां खाली प्लॉट की संख्या तीन दर्जन से ऊपर है। जानकारों की मानें तो हाथरस के उद्यमी सलेमपुर क्षेत्र में जबरदस्त बिजली संकट की वजह से वहां प्लॉट लेने में हिचक रहे हैं। इसके अलावा पानी व अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी से भी वह यहां प्लॉट लेने का मन नहीं बना पा रहे हैं। सलेमपुर औद्योगिक क्षेत्र में वर्तमान में सिर्फ 4-5 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। इतनी कम बिजली में उनके लिए उद्योग चलाना कतई आसान नहीं होगा। अगर वह जेनरेटर या अन्य वैकल्पिक साधनों से उद्योग चलाएंगे भी तो उनके उत्पादन की लागत भी बढ़ जाएगी। यही वजह है कि फिलहाल यहां के उद्यमी तब तक सलेमपुर में उद्योग लगाने की जल्दबाजी नहीं करना चाहते, जब तक यहां बिजली के हालात न सुधर जाएं। इससे पहले सलेमपुर में खाली प्लॉट के पुराने आवंटन रद कराने के लिए उद्यमियों ने बाकायदा मुहिम चलाई थी। उद्यमियों की मांग थी कि एक दशक पहले यहां प्लॉट लेकर उद्योग न लगाने वाले बाहरी उद्यमियों के आवंटन रद किए जाएं और उनकी जगह हाथरस के जरूरतमंद उद्यमियों को प्लॉट दिए जाएं। यह उन दिनों की बात है, जब सलेमपुर समेत पूरे सिकंदराराऊ क्षेत्र में 24 घंटे बिजली मिल रही थी। बिजली ने ही उद्यमियों को यहां उद्योग लगाने का हौंसला दिया। अब उद्योग बंधु की बैठक में उठेगा यह मसलाहाथरस के उद्यमियों की दिलचस्पी को देखते हुए ही यूपीएसआईडीसी ने शासन से परमीशन लेकर तीन दर्जन से ज्यादा पुराने आवंटन रद करवा लिए और इन्हें हाथरस के उद्यमियों को देने को तैयार भी हो गए, लेकिन अब हाथरस के उद्यमी प्लॉट लेने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे। ऐसे में यूपीएसआईडीसी की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। उसके अधिकारी अब इस मसले को जिला उद्योग बंधु की बैठक में रखने की तैयारी कर रहे हैं। वहां डीएम के जरिए उद्यमियों को खाली प्लॉट के आवंटन के लिए राजी करने की कोशिश की जाएगी। औद्योगिक आस्थान को-आपरेटिव संघ को जिम्मा औद्योगिक आस्थान सहकारी संघ हाथरस के सचिव प्रदीप गोयल का कहना है कि यूपीएसआईडीसी की सहमति संस्था के पास आ चुकी है। जो भी उद्यमी यहां प्लॉट लेना चाहते हैं, वह संस्था से संपर्क कर सकते हैं। उन्हें प्राथमिकता पर प्लॉट दिए जाएंगे।

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