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5 साल में कितने शौचालय बने, कितना खर्च हुआ

Hathras

Updated Tue, 31 Jul 2012 12:00 PM IST
हाथरस। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत साल 2007 से 2012 तक बने शौचालयों के बारे में मांगी गईं सूचनाएं न देना पंचायतराज विभाग को महंगा पड़ सकता है। संयुक्त निदेशक पंचायतराज के आदेश के बावजूद जिले के आरटीआई एक्टिविस्ट को अभी तक टीएससी के बारे में मांगी गईं सूचनाएं नहीं मिली हैं। अब एक्टिविस्ट ने फिर इसकी शिकायत शासन से करने का निर्णय लिया है। दरअसल, आरटीआई एक्टिविस्ट गौरव अग्रवाल ने जिला पंचायतराज अधिकारी हाथरस, अलीगढ़ और मथुरा को सूचना का अधिकार के तहत दिए आवेदन में पूछा था कि साल 2007 से 2012 तक संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत कितना रुपया गांवों में शौचालय बनाने पर खर्च हुआ है। पिछले पांच साल में शौचालय बनवाने में किसी तरह का कोई घोटाला हुआ है। अगर हां तो घोटाले की जांच कब से हो रही है और कौन कर रहा है। निर्धारित अवधि में भी सूचनाएं नहीं मिलीं तो संयुक्त निदेशक पंचायतराज ने तीनों जिलों के डीपीआरओ को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए, लेकिन दो महीने बाद भी तीनों ही जिलों से एक्टिविस्ट को कोई सूचना नहीं मिल पाई है। एक्टिविस्ट ने सवाल उठाया है कि निश्चित रूप से इस अभियान में गड़बड़ियां हैं, जिसकी वजह से अधिकारी सूचनाएं देने में आनाकानी कर रहे हैं। वह इसके खिलाफ अब राज्य सूचना आयोग में अपील करने भी जा रहे हैं।
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