फ्रेट कॉरीडोर को अब सरकारी जमीन लेने की तैयारी

Hathras Updated Thu, 28 Jun 2012 12:00 PM IST
हाथरस। लुधियाना से कोलकाता तक प्रस्तावित डैडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के भू अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। निजी भूमि के बाद अब डीएफसीपी ने सरकारी, सार्वजनिक और ग्राम सभाओं की खाली जमीनों को अधिगृहीत करने की तैयारी शुरू कर दी है। डीएफसीसी के अधिकारियों ने इन संपत्तियों का चिह्नांकन करने के बाद इनकी सूची प्रशासन को भिजवा दी है और इन संपत्तियों को उनके नाम दर्ज कराने का अनुरोध किया है। जिन विभागों और ग्राम पंचायतों की यह जमीनें होंगी, डीएफसीसी को उन्हें भी सरकारी रेट के हिसाब से मुआवजा देना होगा। डीएफसीपी के अधिकारी मुआवजे को लेकर सहमत भी हो चुके हैं। लिहाजा प्रशासन ने फ्रेट कॉरीडोर की जद में आ रही जमीनों को रेलवे के नाम करने की तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल इन जमीनों का राजस्व रिकार्ड निकलवाया जा रहा है और यह देखा जा रहा है कि किस जमीन का कितना रकवा है और उसकी मौजूदा स्थिति कैसी है। यह पूरा ब्यौरा डीएफसीपी के अधिकारियों को भिजवाया जाएगा और इसके साथ ही प्रतिकर की डिमांड भी दी जाएगी। डीएफसीपी के अधिकारियों से प्रतिकर मिलने के बाद ही राजस्व अभिलेखों में इस जमीन को रेलवे के नाम दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी। सूत्र बताते हैं कि अकेले हाथरस तहसील क्षेत्र में ही 300 से ज्यादा सरकारी और सार्वजनिक जमीनें इस प्रोजेक्ट की जद में आ रही हैं। हाथरस, सासनी और सादाबाद तहसीलों को मिलाकर इनकी तादाद और भी ज्यादा हो सकती है। दरअसल, डीएफसीसी के अधिकारियों का मानना है कि सरकारी व सार्वजनिक जमीनों का अधिग्रहण होने के बाद निजी जमीन के अधिग्रहण की राह आसान हो जाएगी।

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