विज्ञापन

फ्रेट कॉरीडोर को अब सरकारी जमीन लेने की तैयारी

Hathras Updated Thu, 28 Jun 2012 12:00 PM IST
विज्ञापन
ख़बर सुनें
हाथरस। लुधियाना से कोलकाता तक प्रस्तावित डैडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के भू अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। निजी भूमि के बाद अब डीएफसीपी ने सरकारी, सार्वजनिक और ग्राम सभाओं की खाली जमीनों को अधिगृहीत करने की तैयारी शुरू कर दी है। डीएफसीसी के अधिकारियों ने इन संपत्तियों का चिह्नांकन करने के बाद इनकी सूची प्रशासन को भिजवा दी है और इन संपत्तियों को उनके नाम दर्ज कराने का अनुरोध किया है। जिन विभागों और ग्राम पंचायतों की यह जमीनें होंगी, डीएफसीसी को उन्हें भी सरकारी रेट के हिसाब से मुआवजा देना होगा। डीएफसीपी के अधिकारी मुआवजे को लेकर सहमत भी हो चुके हैं। लिहाजा प्रशासन ने फ्रेट कॉरीडोर की जद में आ रही जमीनों को रेलवे के नाम करने की तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल इन जमीनों का राजस्व रिकार्ड निकलवाया जा रहा है और यह देखा जा रहा है कि किस जमीन का कितना रकवा है और उसकी मौजूदा स्थिति कैसी है। यह पूरा ब्यौरा डीएफसीपी के अधिकारियों को भिजवाया जाएगा और इसके साथ ही प्रतिकर की डिमांड भी दी जाएगी। डीएफसीपी के अधिकारियों से प्रतिकर मिलने के बाद ही राजस्व अभिलेखों में इस जमीन को रेलवे के नाम दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी। सूत्र बताते हैं कि अकेले हाथरस तहसील क्षेत्र में ही 300 से ज्यादा सरकारी और सार्वजनिक जमीनें इस प्रोजेक्ट की जद में आ रही हैं। हाथरस, सासनी और सादाबाद तहसीलों को मिलाकर इनकी तादाद और भी ज्यादा हो सकती है। दरअसल, डीएफसीसी के अधिकारियों का मानना है कि सरकारी व सार्वजनिक जमीनों का अधिग्रहण होने के बाद निजी जमीन के अधिग्रहण की राह आसान हो जाएगी।
विज्ञापन

Recommended

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
अमर उजाला की खबरों को फेसबुक पर पाने के लिए लाइक करें  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन

Spotlight

विज्ञापन

Most Read

Hathras

ग्राम प्रधानों और सचिवों के बनेंगे डिजिटल हस्ताक्षर

ग्राम प्रधानों और सचिवों के बनेंगे डिजिटल हस्ताक्षर

25 सितंबर 2018

विज्ञापन

Related Videos

जनता को 156 करोड़ की सौगात देने के बाद विपक्ष पर वार

हाथरस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 156 करोड़ रुपये की 34 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।

23 जुलाई 2018

आज का मुद्दा
View more polls

Disclaimer

अपनी वेबसाइट पर हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर अनुभव प्रदान कर सकें, वेबसाइट के ट्रैफिक का विश्लेषण कर सकें, कॉन्टेंट व्यक्तिगत तरीके से पेश कर सकें और हमारे पार्टनर्स, जैसे की Google, और सोशल मीडिया साइट्स, जैसे की Facebook, के साथ लक्षित विज्ञापन पेश करने के लिए उपयोग कर सकें। साथ ही, अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।

Agree