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प्रचार की परमीशन ने बढ़ाई प्रशासन की टेंशन

Hathras Updated Thu, 14 Jun 2012 12:00 PM IST
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हाथरस। निकाय चुनाव में प्रचार की गतिविधियों की परमीशन प्रशासन के लिए सिरदर्द बन गई है। परमीशन के लिए इन-दिनों तहसीलों में प्रत्याशियों और उनके एजेंटों का तांता लगा हुआ है। कभी आरओ-एआरओ नहीं मिल रहे तो कभी वक्त पर परमीशन नहीं दी जा रही, जिससे प्रत्याशियों और उनके एजेंटों की परेशानी बढ़ गई है। परमीशन मिलने में हो रही मुश्किल ही प्रत्याशियों को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने को मजबूर कर रही है।
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निकाय चुनाव के प्रचार में कार्यालय, वाहन पास, पोस्टर, पंफलेट, बैनर और अन्य प्रचार सामग्री के इस्तेमाल की परमीशन के लिए डीएम ने संबंधित निकाय के रिटर्निंग अधिकारी को नामित किया है, जबकि पूरी तहसील क्षेत्र में होने वाले जुलूस, सभा और रैलियोें की परमीशन के लिए अब संबंधित एसडीएम को अधिकृत किया गया है। दिक्कत तो यह है कि एक-एक निकाय क्षेत्र में अध्यक्ष और सभासदी के प्रत्याशियों की कुल संख्या 50 से ऊपर बैठती है। ऐसे में हर प्रत्याशी की तरफ से परमीशन के प्रार्थना पत्र मिल रहे हैं। यही वजह है कि एसडीएम दफ्तर में परमीशन के काम का लोड बढ़ गया है। उन्हें दुहरी परमीशन जारी करनी पड़ रही है। एक तो नगर पालिका के आरओ की हैसियत से प्रचार-प्रसार और दूसरे एसडीएम की हैसियत से जुलूस, रैली और सभाओं की परमीशन भी देनी पड़ रही है।एसडीएम कार्यालय में सुबह से शाम तक परमीशन के लिए प्रत्याशियों और उनके एजेंटों का तांता लगा रहता है। भीड़ को संभालने में दफ्तर के कर्मियों को भी मुश्किल हो रही है। आरओ और एआरओ के दफ्तरों में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। वहां से तो प्रत्याशियों को वक्त पर परमीशन ही नहीं मिल पा रही। जब भी प्रत्याशी या उनके एजेंट आरओ दफ्तर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें कोई न कोई गैर हाजिर मिलता है, जिससे उन्हें वक्त पर परमीशन नहीं मिल पाती। शायद यही वजह है कि नगर पंचायतों के प्रत्याशियों ने अब परमीशन की परवाह किए बगैर न केवल अपने कार्यालयों के उद्घाटन शुरू कर दिए हैं, बल्कि प्रचार-प्रसार सामग्री का भी बिना परमीशन के धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा
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