डीएम के कोर्ट के बहिष्कार का ऐलान

Hathras Updated Tue, 12 Jun 2012 12:00 PM IST
ख़बर सुनें
हाथरस। तहसीलदार सदर को रिलीव न करने पर अब सीधे जिला प्रशासन तहसील के वकीलों के निशाने पर आ गया है। विवादों के बावजूद तहसीलदार को रिलीव करने में हो रही आनाकानी पर रेवेन्यू बार ने डीएम की भूमिका पर उंगली उठाई है और ऐलान किया है कि अब जब तक तहसीलदार को रिलीव नहीं किया जाएगा, उनके न्यायालय में तालाबंदी रखी जाएगी। रेवेन्यू बार की संघर्ष समिति की बैठक में वक्ताओं ने कहा कि तहसीलदार ने अपने तबादले और बहिष्कार के बाद न्यायिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाते हुए 25 मुकद्मों की फाइलों में घर बैठे-बैठे ही आदेश पारित किए हैं। संघर्ष समिति ने इन सभी फाइलों की कमियाें का पूरा ब्यौरा तैयार करके बार के समक्ष रखा है, जिनमें फाइलों में हुई छेड़छाड़ और नियम कानूनों की अनदेखी के सभी तथ्य पेश किए गए हैं। वक्ताओं ने तहसीलदार की मनमानी की निंदा की। वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञानेंद्र सिंह कुलश्रेष्ठ ने कहा कि तहसीलदार की करतूतों से डीएम को भी अवगत करा दिया गया है, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई भी न्यायिक या कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है और न हीं तहसीलदार के बारे में राज्य निर्वाचन आयोग को सूचित किया है। इससे लगता है कि प्रशासन जानबूझकर तहसीलदार को बचाने की कोशिश कर रहा है। वक्ताओं ने कहा कि ऐसी स्थिति में उनके पास तहसीलदार कोर्ट की तालाबंदी करने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता। बार ने सर्वसम्मति से तबादले तक तहसीलदार कोर्ट की तालाबंदी करने का निर्णय लिया है। अध्यक्षता सीपी सिंह ने की। इस मौके पर विवेक कुलश्रेष्ठ, भूपेंद्र शर्मा, पवन शर्मा, सुदर्शन शर्मा, भरत गौतम, कृष्णकुमार शर्मा, चंद्रशेखर शर्मा, सुशील कुमार वार्ष्णेय, रमाशंकर शर्मा, जवाहरलाल पिप्पल, राजपाल सिंह पूनियां, लाखन सिंह लॉर्ड, सत्यप्रकाश वर्मा, मुकेश कुमार, नरेंद्र कुमार शर्मा, गोपालदास शर्मा, योगेंद्र मोहता, किशन सिंह राघव, मदनमोहन गौड़, विष्णु कुमार, मुन्नालाल निमेष, बैनीराम विमल, राजकुमार अगिभनहोत्री, हरिवंश लवानिया आदि वकील मौजूद थे।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

Spotlight

Most Read

Lucknow

यूपी के सांसदों-विधायकों को राहत, एक्सप्रेस-वे पर नहीं देना होगा टोल टैक्स

उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के नियंत्रण वाले एक्सप्रेस-वे, पुल, एक्सप्रेस-वे के अंतर्गत इंटरचेंज फ्लाईओवर, रेलवे फ्लाईओवर आदि पर सांसदों और विधायकों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

24 मई 2018

Related Videos

डायल 100 में तैनात पुलिसकर्मियों ने ली रिश्वत, दो को किया सस्पेंड

हाथरस में डायल 100 में तैनात पुलिसकर्मियों का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो गया।

25 अप्रैल 2018

Disclaimer

अपनी वेबसाइट पर हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे कि कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर अनुभव प्रदान कर सकें, वेबसाइट के ट्रैफिक का विश्लेषण कर सकें, कॉन्टेंट व्यक्तिगत तरीके से पेश कर सकें और हमारे पार्टनर्स और सोशल मीडिया साइट्स के साथ लक्षित विज्ञापन पेश करने के लिए उपयोग कर सकें। साथ ही, अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं।आप कुकीज़ नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज़ हटा सकते हैं और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डेटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते है हमारी Cookies Policy और Privacy Policy के बारे में और पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।

अमर उजाला ऐप चुनें

सबसे तेज अनुभव के लिए

क्लिक करें Add to Home Screen