पुलिया निर्माण में फंसेंगे सिंचाई वाले

हाथरस। मथुरा रोड पर बिसाना रजवाहा के ऊपर बिना किसी परमीशन के पुलिया निर्माण का मामला सिंचाई विभाग के अधिकारियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इस पुलिया का निर्माण रजवाहे के उस पार बनी अवैध कॉलोनी तक रास्ता बनाने के लिए कराया जा रहा था। मीडिया में मामला उछलने के बाद न केवल सिंचाई विभाग और प्रशासन को इस पर सख्ती करनी पड़ी, बल्कि कॉलोनाइजर को भी पुलिया का काम रोकना पड़ा। यह वीडियो/विज्ञापन हटाएं
पुलिया निर्माण को लेकर शहर के आरटीआई एक्टिविस्ट गौरव अग्रवाल ने सूचना का अधिकार के तहत सिंचाई खंड के अधिशासी अभियंता से सूचनाएं मांगी थीं, लेकिन सिंचाई विभाग ने कुल 17 बिंदुओं पर मांगी गई सूचनाओं के जवाब में सिर्फ एक एफआईआर की प्रति देकर खानापूरी कर दी। बाकी सवालों को यह कहकर खारिज कर दिया कि यह आरटीआई में पोषणीय नहीं है, जबकि सभी सवाल ऐसे थे, जिनके जवाब विभागीय अफसर आसानी से दे सकते थे। अग्रवाल ने अधिकारियों की मनमानी की शिकायत अधीक्षण अभियंता सिंचाई कार्यमंडल मथुरा से की तो उन्होंने एक्सईएन को निर्देश दिए कि वह एक्टिविस्ट द्वारा मांगी गई सूचनाएं उन्हें तत्काल उपलब्ध कराएं। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बावजूद इसके आज तक उन्हें पूरी सूचनाएं नहीं मिली हैं। अब एक्टिविस्ट ने इसकी शिकायत राज्य जनसूचना आयोग में दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि एक्सईएन ने उनके आवेदन पर जानबूझकर आधी अधूरी और गलत सूचनाएं गुमराह करके उपलब्ध कराई हैं। बिंदु संख्या 3 से 10 और 12 से 17 तक कोई सूचना नहीं दी गई है, जोकि आरटीआई का खुला उल्लंघन है। उन्होंने एसई से द्वितीय अपीलीय प्रार्थना पत्र स्वीकार करने और आरटीआई का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की प्रार्थना की है।