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कॉरीडोर के मुआवजा वितरण में किसानों का विरोध

Hathras Updated Sun, 06 May 2012 12:00 PM IST
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हाथरस/सासनी। लुधियाना से जालंधर तक प्रस्तावित डैडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए अधिगृहीत जमीन के मुआवजे के वितरण में तेजी आ गई है। अलीगढ़ के प्रभारी विशेष भूमि आध्याप्ति अधिकारी के नेतृत्व में विभागीय टीम ने शनिवार को तहसील सासनी में कैंप लगाकर प्रभावित गांवों के किसानों को मुआवजे के चेक वितरित किए। कुछ गांवों के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर यहां विरोध भी दर्ज कराया। इन किसानों का कहना था कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, तब तक वह न तो चेक लेंगे और न ही अपनी भूमि पर काम शुरू होने देंगे। किसानों के इस इंकार से भूमि अधिग्रहण पर आम सहमति बनाने की डीएफसीपी और प्रशासन की कोशिशों को तगड़ा झटका लगा है। अगर किसान राजी नहीं हुए तो प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू कराना परियोजना अधिकारियों के लिए आसान नहीं होगा। दरअसल, एसएलएओ का काम देख रहे अलीगढ़ की गभाना तहसील के एसडीएम जीपी सिंह पूरी टीम के साथ तहसील सासनी पहुंचे। मुआवजा वितरण के इस कैंप की जानकारी सासनी तहसील के अधिग्रहण प्रभावित गांवों के किसानों को पहले ही दे दी गई थी। लिहाजा तहसील पर सुबह से ही किसानों का मेला लगा हुआ था।
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टीम ने सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दिन भर में कुल 40 किसानों को मुआवजा राशि के चेक वितरित किए, जबकि कुछ किसानों की आपत्ति थी कि उन्हें नोएडा के हिसाब से नए रेटाें पर ही मुआवजा स्वीकार होगा।

जिन गांवों के किसानों ने मुआवजे को लेकर आपत्ति जताई है, उनमें लुटसान, भोपतपुर, नगला केहरिया, रामपुर, नगला जहरू, नगला फतेला, गौहाना आदि गांव शामिल हैं। आपत्ति दर्ज कराने वाले किसानों में रामप्रसाद, प्रेमपाल सिंह, लटूरी सिंह, अजीत कुमार, राम सिंह आदि किसान शामिल थे।

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