राहत, उद्योगों को मिलेगी प्रदूषण की एनओसी

Hathras Updated Wed, 02 May 2012 12:00 PM IST
हाथरस। कानूनी मान्यता के लिए सालों से परेशान शहर के उद्योगों के लिए सोमवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया। जिला प्रशासन ने वर्षों से आबादी में चल रहे इन उद्योगों का भू उपयोग औद्योगिक मानते हुए उन्हें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति (एनओसी) जारी करने को हरी झंडी दे दी है। 2001 की महायोजना में स्पष्ट कहा गया है कि आबादी में जो उद्योग वर्षों से चल रहे हैं, उनका भू उपयोग औद्योगिक ही माना जाएगा। उद्योग बंधु की बैठक में प्रशासन ने इन्हें एनओसी जारी करने की सहमति दी है। प्रभारी डीएम की हैसियत से एडीएम रामावतार ने इस बारे में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। एडीएम के इस आदेश का उद्यमियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस आदेश का फायदा शहर में चल रहीं 1 हजार से ज्यादा छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाइयों को मिलेगा। भू उपयोग बदलते ही इन उद्योगों को न केवल जिला उद्योग केंद्र से उद्योग का लाइसेंस जारी हो सकेगा, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी भी मिल जाएगी, जिसके बाद इन उद्योगों को कानूनन वैद्यता मिल जाएगी और नियम-कानूनों के पालन के नाम पर इन उद्यमियों का उत्पीड़न भी रुक सकेगा। उद्यमियों की नजर में पूरे यूपी में इस तरह का यह पहला आदेश है। दरअसल, सोमवार की देर रात तक चली उद्योग बंधु की बैठक में उद्यमियों ने प्रदूषण बोर्ड की एनओसी मिलने में आ रही अड़चन का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि हाथरस में पहले से ही उद्योग नहीं हैं। जो हैं, वो भी कानूनी औपचारिकताएं पूरी न होने से खत्म हो जाएंगे। इस मौके पर उद्योग नगरी संघ के अध्यक्ष देवेंद्र मोहता, सचिव प्रदीप गोयल, राकेश कुमार अग्रवाल आदि उद्यमी मौजूद थे। उद्यमियों ने अलीगढ़ के अग्निकांड का हवाला देते हुए शहर के उद्योगों में अग्निसुरक्षा के इंतजामों की कमी का मुद्दा उठाया। उद्यमी बोले कि अग्निशमन विभाग का कार्यालय जलेसर रोड पर है और उसकी दमकलें भी वहीं खड़ी होती हैं। किसी भी अग्निकांड की स्थिति में दमकलों को मौके पर पहुंचने के लिए उस तालाब चौराहे से गुजरना पड़ता है, जहां जाम रहता है, जिससे गाड़ियां वक्त पर मौके पर नहीं पहुंच पातीं और काफी नुकसान हो जाता है। चूंकि शहर का सबसे ज्यादा फैलाव अलीगढ़ रोड की तरफ है, इसलिए फायर ब्रिगेड का अलग स्टेशन होना चाहिए। एडीएम ने कहा कि डीएम की तरफ से शासन को तीन नई दमकलों का प्रस्ताव जाएगा। अलीगढ़ रोड पर जगह देखकर अलग फायर स्टेशन स्थापित होगा, जहां यह नई गाड़ियां खड़ी होंगी। सलेमपुर औद्योगिक क्षेत्र में आवंटन निरस्त होने के बाद खाली हुए 33 प्लाटों के नए सिरे से आवंटन का रास्ता भी साफ हो गया है। यूपीएसआईडीसी ने शासन से रेट रिवीजन न होने की वजह से अभी तक इनका आवंटन रोक रखा था, लेकिन अब शासन से रेट रिवीजन होने के बाद इनका आवंटन जल्द हो जाएगा। इसके अलावा भी जिन प्लाटों पर उद्यमियों ने अभी तक उद्योग नहीं लगाए हैं, उनका अलाटमेंट भी रद करके स्थानीय उद्यमियों को आवंटित किया जाएगा। गौरतलब है कि सलेमपुर की खाली जमीन पर अभी तक एक बीपीसीएल प्लांट और एक कोल्ड स्टोरेज को छोड़कर बाकी कोई उद्योग नहीं लगा है।

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