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18 डिबार परीक्षा केंद्रों पर लटकी है तलवार

Hathras Updated Mon, 25 Feb 2013 05:30 AM IST
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हाथरस। माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं पर इस बार जिले में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जिले में अभी भी 7 डिबार वित्तपोषित विद्यालय परीक्षा केंद्रों की सूची में हैं। परिषद के मानकों से अधिक ओएमआर शीट अग्रसारित करने के आरोप में डिबार किए 11 वित्तविहीन विद्यालयों को मंडलीय परीक्षा समिति ने परीक्षा केंद्र निर्धारित किया है। इन सभी परीक्षा केंद्र को 27 फरवरी को उच्च न्यायालय निरस्त करने का आदेश दे सकता है।
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उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं के निर्धारण में परिषद ने पूर्व में तो सभी वित्तपोषित विद्यालयों को परीक्षा केंद्र निर्धारण के आदेश जारी कर दिए। जिससे जिले में करीब एक दर्जन डिबार वित्तपोषित विद्यालयों को परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया। इसके बाद जिले के कुछ विद्यालय संचालकों द्वारा उच्च न्यायालय में जाने के बाद परिषद के आदेश के बाद छह डिबार वित्तपोषित विद्यालयों के परीक्षा केंद्र निरस्त कर दिए गए। लेकिन प्रदेश भर से शिकायतें मिलने के बाद अब उच्च न्यायालय में प्रदेश के सभी प्रकार के डिबार वित्तपोषित एवं वित्तविहीन विद्यालयों को परीक्षा केंद्र निर्धारण का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। जिसकी सुनवाई के लिए 27 फरवरी की न्यायालय द्वारा तिथि निर्धारित कर रखी है। न्यायालय द्वारा अगर इन सभी परीक्षा केंद्रों का निरस्त करने के आदेश जारी किए। तो जिला परीक्षा समिति के सामने आगामी बोर्ड परीक्षाओं का विधिवत रूप से संचालन कर पाना नामुमकिन नहीं तो कठिनाईयों के दौर से जरूर गुजरना पड़ सकता है। क्योंकि विभागीय जानकारों की मानें तो जिले में अब भी 7 वित्तपोषित डिबार विद्यालय परीक्षा केंद्रों की सूची में है। जबकि मानकों से अधिक ओएमआर शीट अग्रसारित करने के आरोप में डिबार किए गए 11 वित्तविहीन विद्यालय भी जिले के परीक्षा केंद्रों की सूची में शामिल है। जिससे जिला परीक्षा समिति की चिंता बढ़ी हुई है कि कहीं न्यायालय ने इन सभी परीक्षा केंद्रों को निरस्त करने का फरमान सुनाया तो उस स्थिति में कैसे व्यवस्था सुचारु की जाएंगी।
--परिषद एवं न्यायालय के पूर्व के सभी आदेशों का अनुपालन किया गया है। अब जो भी आदेश प्राप्त होंगे विधिवत रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस मामले में 27 फरवरी के न्यायालय के निर्णय पर उनकी नजर बनी हुई है।
राजेश कुमार वर्मा, डीआईओएस
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