जिले के 138 सरकारी स्कूल होंगे रोशन

Hathras Updated Sun, 16 Dec 2012 05:30 AM IST
हाथरस। बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए विद्युतीकरण कराने का निर्णय लिया है। शिक्षा सत्र 2012-13 में विद्युतीकरण के लिए जिले में 55 प्राथमिक एवं 83 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विद्युतीकरण कराने का निर्णय लिया है। सर्वशिक्षा परियोजना के माध्यम से जिले को इस कार्य के लिए 42 लाख रुपया दिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को विद्यालयों में पढ़ने के लिए कम रोशनी एवं गर्मी के मौसम में गर्मी की दिक्कत न हो इसके लिए विद्युतीकरण कराया जा रहा है। विभाग में लगातार हो रहे विभागीय विद्यालयों के विद्युतीकरण के कार्य के चलते शिक्षा सत्र 2012-13 में भी 55 प्राथमिक विद्यालयों एवं 83 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युतीकरण कराने का निर्णय लिया है। विद्युतीकरण योजना में इस सत्र में भी विभाग के 138 विद्यालयों में विद्युतीकरण कराया जाएगा। इसके लिए योजना के अनुसार सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से करीब 42 लाख रुपये दिया गया है। इस पैसे से विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन तो लिए ही जाने हैं। इसके साथ ही विद्यालयों में ट्यूब लाइट, सीलिंग फेन, बायरिंग, फिटिंग आदि के कार्य कराए जाएंगे। परियोजना से जिले को यह पैसा मिलने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से अब विद्युतीकरण से वंचित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची एक सप्ताह में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय हाथरस को सौंपे जाने के निर्देश दिए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों को रोशन करने के लिए सर्वशिक्षा अभियान के तहत शिक्षा सत्र 2008-09 में 796 विद्यालयों का विद्युतीकरण कराने के लिए शासन से पैसा मिला था। जिसमें 567 प्राथमिक एवं 229 उच्च प्राथमिक विद्यालय थे। शिक्षा सत्र 2009-10 में भी सर्वशिक्षा परियोजना के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग के 100 प्राथमिक एवं 19 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विद्युतीकरण कराने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को सर्व शिक्षा परियोजना के माध्यम से पैसा दिया गया। बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षा सत्र 2011-12 में 23 विद्यालयों का विद्युतीकरण कराने के लिए पैसा मुहैया कराया गया। जिसमें से 14 प्राथमिक विद्यालय एवं 9 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विद्युतीकरण कराया गया। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि बेसिक शिक्षा विभाग के इन विद्यालयों में विद्युतीकरण का कार्य अधिकांश विद्यालयों में अक्सर कागजों पर ही हो जाता है। विभागीय जानकारों की मानें तो अब तक विभाग के 938 विद्यालयों में विद्युतीकरण का कार्य हो चुका है। इनमें से 257 उच्च प्राथमिक एवं 681 प्राथमिक विद्यालय हैं, लेकिन विभाग के इन विद्यालयों में से बिजली बमुश्किल 10 से 15 प्रतिशत विद्यालयों में ही पहुंच रही है। लेकिन विद्युत विभाग का बिल लगातार विद्यालयों के लिए पहुंचता रहता है। विद्यालयों में बिजली पहुंचने की शिक्षकों की शिकायतों के बाद भी विद्युत विभाग के अधिकारी कभी शिकायत के समाधान के लिए इन विद्यालयों में नहीं पहुंचते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों एवं आबादी से बाहर बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों का संचालन होने के कारण चोरों ने इन विद्यालयों को आसान निशाना बना रखा है। जिससे अब तक जिले में दर्जनों प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों से सीलिंग फेन एवं केबिल चोरी हो चुकी है। पुलिस इन सभी मामलों में सिर्फ शिक्षकों की तहरीर लेकर रखकर ही अपने कार्य से इतिश्री कर लेते हैं। शासन की नीति के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में विद्युत विभाग द्वारा किए गए विद्युतीकरण के साथ ही मीटर भी लगाया जाना चाहिए। नियमानुसार विभाग स्कूल में उपयोग होने वाली बिजली का भुगतान उसी स्थिति में कर सकता है। जब विद्युत विभाग का मीटर रीडर विद्यालय में विद्युत मीटर की रीडिंग लेने जाए। इसके साथ ही उक्त रीडिंग विद्यालय के हेडमास्टर से प्रमाणित हो उसी स्थिति में विद्युत बिल का भुगतान किया जा सकता है, लेकिन विद्युत विभाग ने अंधेरगर्दी फैला रखी है और कभी कोई मीटर रीडर विद्यालय पहुंच ही नहीं रहा है। विद्युत विभाग अंदाजे से ही बिल बेसिक शिक्षा विभाग पर थोपता जा रहा है।
आने वाले समय में विद्युत विभाग एवं बेसिक शिक्षा विभाग के मध्य बिजली बिलों के भुगतान को लेकर भी घमासान हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि विद्युत विभाग अब विद्यालयों को विद्युत बिल भी नहीं भेज रहा है, जिससे बेसिक शिक्षा विभाग को भी यह जानने की फुर्सत नहीं है कि उसके ऊपर विद्युत विभाग का कितना बिल हो चुका है।

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