महिला प्रधान की प्रधानी पड़ी खतरे में

Hathras Updated Thu, 06 Dec 2012 05:30 AM IST
हाथरस। सिकंदराराऊ ब्लॉक की एक महिला प्रधान की प्रधानी खतरे में पड़ सकती है। प्रधान पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र से चुनाव लड़ा और वह जीत गईं। मुसलिम वर्ग की महिला प्रधान ने अपने नामांकन पत्र के साथ पिछड़ा वर्ग का सर्टिफिकेट दाखिल किया था, जबकि शिकायत है कि वह सामान्य जाति की है। हालांकि एसडीएम की जांच में भी उनका प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया था और इसे निरस्त करने संस्तुति भी कर दी गई, लेकिन मामला कोर्ट चला गया और कोर्ट के आदेश पर कमिश्नर को जांच के लिए टीम बनानी पड़ी।
कमिशभनर ने डीएम की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति बनाई, जिसमें एसडीएम सादाबाद और तहसीलदार सादाबाद को भी रखा गया। टीम की जांच में प्रधान का जाति प्रमाण पत्र गलत पाया गया, लेकिन प्रधान ने फिर इस मामले में कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने जिला प्रशासन से दुबारा इस मामले में प्रत्युत्तर दाखिल करने को कहा। चूंकि जल्द ही इस मामले में सुनवाई होनी है, इसलिए डीएम के आदेश पर प्रधान द्वारा नामांकन के साथ लगाए गए सभी दस्तावेजों की उन संस्थानों से जांच कराई गई है, जहां से इन्हें जारी किया गया है।
मसलन जाति प्रमाण पत्र की तसदीक स्कूल और संबंधित तहसीलदार कार्यालय से कराई गई है। प्रधान ने परिवार रजिस्टर की जो नकल लगाई थी, उसकी तसदीक कासगंज जिले की अमापुर नगर पंचायत के कार्यालय से कराई गई है। इसके लिए मंगलवार को डीपीआरओ और एडीओ पंचायत की टीम को भी अमापुर भेजा गया। अधिकारियों के मुताबिक जांच में यह सभी दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं। टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट डीएम को सौंप दी, जिसके बाद तीन सदस्यीय टीम ने इस रिपोर्ट पर अपनी मुहर लगा दी है। रिपोर्ट को लेकर डीपीआरओ हलफनामा लगाने रवाना हो गए हैं। संभावना है कि प्रशासन की यह रिपोर्ट प्रधान की मुसीबत बढ़ा सकती है। अब इस मामले में कोर्ट का क्या फैसला आता है, इस पर सबकी नजरें हैं। दरअसल, सिकंदराराऊ ब्लॉक के ग्राम आरिफपुर-भोगपुर के पराजित प्रत्याशी ने एसडीएम सिकंदराराऊ से शिकायत की थी कि ग्राम प्रधान ने बीसी की जोझा जाति का प्रमाण पत्र लगाकर चुनाव लड़ा था, जबकि उनकी जाति पठान है, जोकि सामान्य के तहत आती है। इस तरह उन्होंने गलत प्रमाण पत्र लगाकर चुनाव जीता है। एसडीएम ने महिला के आस-पड़ौस में पूछताछ कराई तो प्रथमदृष्टया शिकायत सही निकली, जिस पर उन्होंने सर्टिफिकेट निरस्त करने की संस्तुति कर दी। प्रधान इसके विरोध में कोर्ट चली गईं। कोर्ट ने मंडलायुक्त अलीगढ़ को अपने स्तर से मामले का निस्तारण करने का आदेश दिए।

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