तीन ईओ-बीडीओ को अल्टीमेटम

Hathras Updated Wed, 05 Dec 2012 05:30 AM IST
हाथरस। आखिरकार डीएम की चेतावनी इस बार भी बेअसर रही और जिले के तीन विकास खंडों और चार नगर पंचायतों से अभी तक अतिरिक्त बीपीएल लाभार्थियों की फाइनल सूची नहीं मिल पाई है। डीएम ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका सिकंदराराऊ, नगर पंचायत पुरदिलनगर और सासनी को फाइनल लिस्ट देने के लिए 24 घंटे की मोहलत दी है, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को लिख दिया जाएगा।
खंड विकास अधिकारी सासनी, सादाबाद, सिकंदराराऊ को भी चेतावनी दी गई है कि वह भी अपने यहां की लिस्ट बुधवार तक हर सूरत में उपलब्ध करा दें। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अगर लिस्ट नहीं मिली तो उनकी तनख्वाह रोक दी जाएगी, जिसके लिए वह खुद जिम्मेदार होंगे। दरअसल, डीएम को पता चला है कि तहसील और ब्लॉक के अफसर घर बैठे ही बीपीएल लाभार्थियों की लिस्ट तैयार करा रहे हैं, जबकि जरूरतमंद लोग कलेक्ट्रेट, विकास भवन और तहसीलों पर चक्कर काट रहे हैं। इन लोगों ने डीएम, सीडीओ व एसडीएम के सामने शिकायत दर्ज कराई है कि ब्लाक या नगर निकाय दफ्तरों में उनकी सुनवाई नहीं हो रही और न हीं यह बताया जा रहा कि आखिर बीपीएल लिस्ट में उनके नाम कैसे शामिल हो पाएंगे। डीएम ने सभी बीडीओ व ईओ से कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजना में इस तरह की मनमानी बिल्कुल ठीक नहीं है। पात्र और जरूरतमंदों को खासतौर पर चिन्हित करके इस योजना का लाभ दिलवाया जाए। अगर जांच में यह पाया जाता है कि उन्होंने अपात्रों का चयन किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिम्मेदार कर्मियों के खिलाफ गलत सर्वे के लिए एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। डीएम ने डॉ. राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना में हाल ही में चयन किए गए 13 गांवों के विकास की कार्य योजना भी हर सूरत में 7 दिसंबर तक उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि शासन की सबसे टाप प्राथमिकता की इस योजना में लापरवाही और देरी बर्दाश्त नहीं होगी। 7 तक जिन विभागों की कार्य योजना नहीं आएगी, उनकी तनख्वाह रोक दी जाएगी।

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