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पीस पार्टी का प्रदर्शन

Hardoi

Updated Wed, 19 Sep 2012 12:00 PM IST
हरदोई। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सरकारी नौकरी व शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की मांग करते हुए मंगलवार को पीस पार्टी ने धरना दिया। पीस पार्टी जिलाध्यक्ष पर झूठे मुकदमे लगाने का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। साथ ही देश में संप्रदायिक हिंसा के मामले में असम सरकार की बर्खास्तगी की मांग की।
कलक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन कर पीस पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री व प्रदेश की समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को दिया। पीस पार्टी के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष रफीक अहमद अंसारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा कि असम में संप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा दिया है, ऐसे में असम सरकार को बर्खास्त किया जाए। असम में मारे गए लोगों के परिजनों को 15-15 लाख रुपए का मुआवजा व घायलों को पांच लाख रुपए देने व सामान्य घायलों को एक लाख रुपए देने की मांग की।
उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था स्थापित कराने की मांग करते हुए सच्चर कमेटी की सिफारिशों पर मुसलिम बाहुल्य इलाकों में मुसलिम अफसरों की नियुक्ति कराने तथा रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार अल्पसंख्यक को सरकारी नौकरी एवं शिक्षण संस्थानों में 15 फीसदी आरक्षण जिसमें 10 फीसदी मुसलमानों के लिए लागू करने की मांग की। प्रदेश सरकार के चार माह के कार्यकाल में हुए दंगों के अपराधियों को गिरफ्तार करने तथा फर्जी ढंग से फंसाए गए लोगों को रिहा करने की मांग की।
प्रदेश में हुए दंगों की जांच करने तथा जिले के पीस पार्टी जिलाध्यक्ष व पीलीभीत पदाधिकारी पर फर्जी मुकदमे लगाकर जेल में बंद करने की बात कह कर मुकदमों को वापस लेने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कलक्ट्रेट में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट बीएन सिंह को दिया। इसमें संतराम, अरशद खां, खालिद खां, देवदत्त, इस्लामुद्दीन, सत्तार खां, खालिद खां व नरेंद्र कुमार आदि मौजूद थे।
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