‘लाभ के पदधारक अभिकर्ता न बनें’

Hardoi Updated Wed, 04 Jul 2012 12:00 PM IST
हरदोई। लाभ के पद धारक को निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। आरओ व एआरओ इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट तौर पर समझ लें। आयोग की गाइड लाइन के अनुसार ही मतगणना के सारे कार्यों को निपटाया जाएगा।
प्रेक्षागृह में मंगलवार को दिए जा रहे मतगणना कार्मिकों के प्रशिक्षण की द्वितीय पाली के दौरान मौजूद आरओ व एआरओ को सीडीओ एके द्विवेदी ने यह टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि कि सांसद, विधायक, मंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लाक प्रमुख, विशिष्ट व्यक्ति, भूतपूर्व सांसदों, भूतपूर्व विधायकों, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों में किसी लाभ के पद धारक को निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति की नोटिस प्रारूप-15 में विहित रीति से निर्वाचन अधिकारी को दी जाएगी और उस पर निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त किए जा रहे व्यक्ति की फोटो लगाई जाएगी। संबंधित निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसको प्रमाणित भी किया जाएगा।
निर्वाचन अभिक र्ता की नियुक्ति दो प्रतियों में की जाएगी। दूसरी प्रति निर्वाचन अधिकारी अपने पास अभिलेख के रूप में रखेगा। निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति रद्द करने की सूचना प्रारूप-16 पर दी जाएगी। निर्वाचन के समय अभ्यर्थी विहित रीति से खुद से भिन्न ऐसे व्यक्ति को अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। जो उससे संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होगा, जिसके लिए अभ्यर्थी निर्वाचन लड़ रहा है। जिसके विरुद्ध कोई आपराधिक आरोप किसी कानूनी न्यायालय द्वारा विरोपित नहीं कि ए गए है। एडीएम राकेश मिश्र ने कहा कि मतगणना कार्य पूरी निष्पक्षता व आयोग के दिए निर्देशों के अनुसार की जाए।
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पूरे समय नहीं टिक सके प्रशिक्षण लेने वाले
हरदोई। जिले में 13 निकायों में हुए चुनावों की मतगणना का कार्य छह मतगणना स्थलों पर किया जाएगा। इसको लेकर मतगणना अफसरों व सहायकों की ड्यूटी तो लगाई जा चुकी है, इनको प्रशिक्षित करने के लिए मंगलवार को इन्हें प्रेक्षागृह में बुलाया गया था। जिसमें प्रशिक्षकों के सामने एक तो सीटों पर ज्यादा देर सीखने वाले ही टिक नहीं सके तो दूसरे सिखाने वालों में भी कोई खास रुचि नहीं थी। निर्धारित समय निपटते ही अधिकारी भागने को लालायित दिखे। खास बात यह दिखी कि अधिकारी तो यहां अन्य कामों को फोन पर निपटाते देखे गए तो इसके अलावा सूचना विभाग भी इस कार्यक्रम से पूरी तरह अनभिज्ञ रहा। इस तरह की अव्यवस्था की जिले के सरकारी कार्यालयों में ही काफी चकचक रही।

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