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बुढ़ापे की लाठी बनेगी पेंशन

Hardoi Updated Tue, 03 Jul 2012 12:00 PM IST
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हरदोई। गांवों में सफाई करने के लिए नियुक्त कर्मियों को अब बुढ़ापे का सहारा भी मिलेगा। बीते कई वर्ष पहले बंद हुई पेंशन योजन को नए स्वरूप देकर शासन ने सरकारी कर्मियों के लिए नई पेंशन योजना की शुरुआत की है, जिससे अब सफाई कर्मियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। पंचायत राज विभाग के सफाई कर्मियों को सेवानिवृत्त होने पर पेंशन दी जाएगी।
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वहीं फंड के रूप में भी एक मुश्त राशि मिलने की बात भी कही जा रही है। सफाईकर्मियों को पेंशन देने के उद्देश्य से पंचायत राज विभाग में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकारी कर्मियों को पेंशन देने की प्रक्रिया वर्ष 04 में बंद कर दी गई थी। ऐसे में इस तिथि के बाद हुई कर्मियों की नियुक्ति पर उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा था, पर अब शासन ने सरकारी कर्मियों को पेंशन देने के उद्देश्य से नई पेंशन योजना का शासनादेश जारी किया। जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मियों के सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें पेंशन मिलेगी। जिसके लिए धनराशि की कटौती कर्मचारी के वेतन से होगी।
यह प्रक्रिया अन्य विभागों में लागू की जा रही है, वहीं अब पंचायत राज विभाग के सफाई कर्मियों को भी इस पेंशन योजना में शामिल किया गया है। सफाई कर्मियों की नियुक्त वर्ष 08-09 में हुई थी। उस समय पेंशन देना बंद कर दिया गया था, पर अब शासन की नई पेंशन योजना का लाभ सफाई कर्मियों को मिलेगा। नई योजना के तहत पेंशन की धनराशि का वेतन से एकत्रित होगी। सफाईकर्मियों के वेतन से प्रतिमाह 10 फीसदी की कटौती होगी और यह कटौती वेतन से पूरे सेवाकाल के दौरान की जाएगी। जब सफाईकर्मी सेवानिवृत्त हो जाएगा तो कुल एकत्रित हुई धनराशि पर 10 फीसदी का ब्याज लगाकर उसी में से मासिक पेंशन दी जाएगी।
ज्ञात हो कि यह प्रक्रिया ट्रेजरी के माध्यम से होगी। वहीं पंचायत राज विभाग में सफाईकर्मियों का फार्म भरवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डीपीआरओ दया शंकर सिंह ने कहा कि आदेशानुसार कार्रवाई करवाकर ट्रेजरी को फार्म भेजे जाएंगे। उधर, सरकार की नई पेंशन योजना से सफाई कर्मियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेेंशन देने की बात तो कही जा रही है, साथ ही फंड मिलने की आस भी लगाई जा रही है। हालांकि अभी निर्देश नहीं आए हैं, पर कहा जा रहा कि वेतन से प्रतिमाह दस फीसदी कटौती होने के बाद जो राशि एकत्रित होगी उस पर कुल राशि दस फीसदी सरकार से ब्याज देकर आधी राशि से फंड देने की भी उम्मीद जताई जा रही है।

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