ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली रोस्टर धड़ाम

Hardoi Updated Sun, 10 Jun 2012 12:00 PM IST
हरदोई। सूबे के सीएम के कड़े फरमान के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का रोस्टर धराशायी होता नजर आ रहा है। आलम यह है कि 14 घंटे दी जाने वाली सप्लाई बमुश्किल 4 से 6 घंटे ही उपभोक्ताओं को मिल पा रही है। किसान जहां नलकूप से सिंचाई को परेशान है, वहीं उद्योग धंधे भी प्रभावित हो रहे है।
हैरत की बात तो यह है बिजली आपूर्ति सुधरवाने का दावा आए दिन क्षेत्रीय विधायक दावा कर रहे हैं, इसके बावजूद सुधार होता नजर नहीं आ रहा। बिजली की अघोषित कटौती के चलते लोगों में महकमे के प्रति गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। सूबे की सत्ता बदलते ही जिले में बिजली की अघोषित कटौती बढ़ती जा रही है। संडीला में रोस्टर के अनुसार रात 10 से सुबह 5 बजे तक, दिन में 11 से 3 बजे तक सप्लाई निर्धारित है, पर रात 10 से 4 बजे तक मिलने वाली सप्लाई में डेढ़ से दो घंटे की अघौषित कटौती और दिन में बमुश्किल एक घंटे ही आपूर्ति मिल पा रही है। इस तरह 24 घंटे में बमुश्किल 5 से 6 घंटे की आपूर्ति मिल रही है।
ऐसे में उमस भरी गर्मी से बिजली न मिलने से लोग परेशान हैं। वहीं कारोबार पर भी असर पड़ने लगा। बिजली के रोस्टर को लेकर हुए आंदोलन के बाद भी विधायक महावीर के प्रयासों के बावजूद कोई सुधार होता नजर नहीं आ रहा। बिलग्राम तहसील मुख्यालय पर 4 घंटे सप्लाई मिल पा रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में हालात और भी खराब है। बिजली की अघोषित कटौती से पेयजल समस्या भी गहराती जा रही है। हैरत की बात तो यह सूबे के नगर विकास मंत्री आजम खॉ की रिश्तेदारी कस्बे में है लोगों को उम्मीद थी कि अब क्षेत्र मेें बिजली व पानी की समस्या से नहीं जूझना होगा। फिर भी सुधार होता नजर नहीं आ रहा।
बिजली की अघोषित कटौती का असर कारोबार और कृषि पर भी पड़ रहा है। उधर, शाहाबाद तहसील क्षेत्र में बमुश्किल 5 घंटे बिजली सप्लाई मिल रही है। इसके चलते लोगाें का गर्मी में जीना दूभर हो गया। बिजली न आने से नगर की पेयजल व्यवस्था भी चरमरा गई। इससे इलाके की जनता में महकमे के प्रति रोष बढ़ता ही जा रहा है। उधर, सवायजपुर तहसील क्षेत्र में बमुश्किल 4 से 5 घंटे बिजली की सप्लाई मिल पा रही है। सबसे खराब स्थिति हरपालपुर क्षेत्र की है, जहां 4 दिनों में मात्र 4 घंटे ही बिजली की सप्लाई मिली है। बिजली की इस अघोषित कटौती से क्षेत्र का पावर उपभोक्ता परेशान है।
उनका कहना है कि न्यूनतम शुल्क भरने के बाद भी उन्हें सप्लाई नहीं मिल रही। जिसका असर कारोबार पर पड़ रहा है। उधर, बिजली विभाग के अफसरों का कहना है कि कंट्रोल रूम के आदेश पर सप्लाई दी जा रही है। लोकल फाल्ट होने पर आपूर्ति बाधित रहती है। फिर भी प्रयास है रोस्टर के अनुसार सप्लाई दी जा सके।

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