हरदोई। ग्रामीणांचलों के विकास को सपा सरकार ने डॉ. राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना शुरू की है, जिसके तहत ग्रामों का विकास कराने को अंकों के आधार पर ग्रामों का चयन करने की प्रक्रिया शुरू करा दी गई है। 10 जून तक का समय दिया गया है, वहीं अंकों पर चयनित ग्रामों का सर्वे अफसरों से भी कराया।
चयन को सत्यापित करने को ब्लाक, तहसील व जिला स्तरीय अफसरों को गांव आवंटित कर सर्वे कराया जाएगा। जिसके बाद ही अनुमोदन को गांव की सूची शासन को भेजी जाएगी। जिले की 1901 राजस्व ग्रामों में 22 विभागों से 36 कार्यक्रमों के अंतर्गत विकास कार्य कराया जाएगा। सूबे की नई सरकार ने ग्रामों में विकास कार्य के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना का संचालन किया गया है। जिसके ही तहत विकास कार्यों के लिए ग्रामों का चयन किया जाना है। वैसे तो विकास कार्य के लिए उपयुक्त गांवों का चयन करने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अधिकारियों की समिति तैयार की गई है, जिनमें सीडीओ, डीडीओ, डीएसटीओ, परियोजना निदेशक डीआरडीए व जिला स्तरीय अधिकारी हैं।
वहीं डीपीआरओ, पीडब्ल्यूडी, जल निगम, आरईएस, विद्युत विभाग के एक्सईएन तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मुख्य भूमिका में रखा गया है। वहीं योजना के अंतर्गत ग्रामों का चयन करने के लिए अंकों के आधार पर निर्धारण करने के निर्देश कर्मचारियों को दे दिए गए हैं। ज्ञात हो कि गांवों का चयन विकास की दृष्टि से शून्य से तीन अंकों में विभाजित करके किया जाएगा। जिसके लिए जिलाधिकारी ने 10 जून तक अंकों के आधार पर सबसे कम अंक पाने वाले राजस्व ग्रामों व उनके मजरों की सूची देने के निर्देश दिए हैं। वहीं सूची आने के बाद भी उनके अंकों का भी सत्यापन अधिकारियों से कराने का फैसला किया गया है। ज्ञात हो कि ग्रामों का अंकों पर हुए चयन को ब्लाक, तहसील व जिलास्तरीय अफसरों से सत्यापित कराया जाएगा।
यह जांचा जाएगा कि कर्मियों ने जिन गांवों को अंक दिए हैं वह सही हैं अथवा नहीं। जांच अधिकारियों से गांवों को प्रमाणित करने के बाद उनकी सूची अनुमोदन के लिए शासन को भेज दी जाएगी। जहां से स्वीकृति मिलने पर गांवों का विकास कार्य कराया जाएगा। उधर, योजना के लिए गांवों का चयन अंकों के आधार पर इस वर्ष के साथ ही अगले पांच वर्षों के लिए कर लिया जाएगा। बताते चलें कि अंकों के आधार पर चयनित ग्रामों की सूची को प्राप्त योगांक के बढ़ते हुए क्रम में तैयार कर सूची बनाई जाएगी। जिसमें से पांच वर्षों के लिए चयनित ग्रामों को सूची के कट आफ कर क्रमानुसार गांवों का चयन जनसंख्या के घटते हुए क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। जिनको ही हर वर्ष चयनित कर उनमें विकास कार्य कराया जाएगा।