हरदोई। जिले में सरकारी गेहूं खरीद योजना पूरी तरह से धांधली एवं सुविधाशुल्क के भाड़ में जल रही है जिससे किसानो को योजना का लाभ पाने के लिए दर दर की ठोकरे खानी पड़ रही और उन्हें 85 रूपए से लेकर 100 रुपए तक प्रति कुंतल तक चढ़ावा देना पड़ रहा है और इसके बाद भी किसानों को तौल कराने से लेकर भुगतान पाने तक के लिए मनुहार करनी पड़ रही है। खास बात यह है कि सरकारी गेहूं खरीद का लक्ष्य 1 लाख 5500 एमटी के सापेक्ष करीब 61 हजार एमटी खरीद हो गई है। उधर किसानों की सुविधा के लिए आढ़तियों के माध्यम से गेहूं की खरीद कराने के फैसले का भी फायदा किसानों को नहीं मिल पा रहा है।
जिले में अधिकृत किए गए 93 आढ़तियों द्वारा अभी तक सूचना नहीं दी गई है कि उनके द्वारा कितनी खरीद की गई है जिसके कारण अफसरों का पसीना छलक रहा है। अफसर सूचना जुटाने के लिए आढ़तियों की दुकानों के चक्कर काट रहे है। इस संबंध में गेहूं खरीद की नोडल एजेंसी के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी सिंह ने बताया कि उनके द्वारा आढ़तियों से सूचना एकत्र की जा रही है जिनके द्वारा सूचना नहीं दी जाएगी उसके बारे में उच्चाधिकारियों को अवगत कराकर कार्यवाही की संस्तुति की जाएगी। उधर सूत्रों का कहना है कि आढ़तियों के यहां भी किसानों को राहत नहीं मिल पा रही है। पूरी योजना का लाभ बिचौलिएं एवं दंबग उठा रहे है। किसानों केे लिए समर्थन मूल्य 1285 रूपए प्रति कुंतल का लाभ मिलना दिवास्वपभन बना हुआ है।
हरदोई। जिले में सरकारी गेहूं खरीद योजना पूरी तरह से धांधली एवं सुविधाशुल्क के भाड़ में जल रही है जिससे किसानो को योजना का लाभ पाने के लिए दर दर की ठोकरे खानी पड़ रही और उन्हें 85 रूपए से लेकर 100 रुपए तक प्रति कुंतल तक चढ़ावा देना पड़ रहा है और इसके बाद भी किसानों को तौल कराने से लेकर भुगतान पाने तक के लिए मनुहार करनी पड़ रही है। खास बात यह है कि सरकारी गेहूं खरीद का लक्ष्य 1 लाख 5500 एमटी के सापेक्ष करीब 61 हजार एमटी खरीद हो गई है। उधर किसानों की सुविधा के लिए आढ़तियों के माध्यम से गेहूं की खरीद कराने के फैसले का भी फायदा किसानों को नहीं मिल पा रहा है।
जिले में अधिकृत किए गए 93 आढ़तियों द्वारा अभी तक सूचना नहीं दी गई है कि उनके द्वारा कितनी खरीद की गई है जिसके कारण अफसरों का पसीना छलक रहा है। अफसर सूचना जुटाने के लिए आढ़तियों की दुकानों के चक्कर काट रहे है। इस संबंध में गेहूं खरीद की नोडल एजेंसी के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी सिंह ने बताया कि उनके द्वारा आढ़तियों से सूचना एकत्र की जा रही है जिनके द्वारा सूचना नहीं दी जाएगी उसके बारे में उच्चाधिकारियों को अवगत कराकर कार्यवाही की संस्तुति की जाएगी। उधर सूत्रों का कहना है कि आढ़तियों के यहां भी किसानों को राहत नहीं मिल पा रही है। पूरी योजना का लाभ बिचौलिएं एवं दंबग उठा रहे है। किसानों केे लिए समर्थन मूल्य 1285 रूपए प्रति कुंतल का लाभ मिलना दिवास्वपभन बना हुआ है।
