हरदोई। सर्व शिक्षा अभियान में बालिका शिक्षा योजना में मीना मंच व जीवन कौशल विकास शिविर के लिए भेजी गई धनराशि का हिसाब न देने पर 16 बीआरसी का वेतन रोकने की संस्तुति की गई है। विकास खंडों पर आयोजित होने वाले शिविरों की बीआरसी से अभिलेखीय रिपोर्ट मांगी गई थी।
तीन विकास खंडों को छोड़कर 16 विकास खंडों ने कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है। परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाओं में आत्म निर्भरता बढ़ाने को बालिका शिक्षा योजना के तहत सभी विकास खंडों की बीआरसी पर 50-50 बालिकाओं को तीन-तीन दिन का आवासीय मीना मंच प्रशिक्षण व जीवन कौशल विकास शिविर आयोजित कराए गए थे। जिसके लिए बीआरसी के खातों में धनराशि भेजी गई थी। जिला समन्वयक बालिका शिक्षा जौहरी ने बताया कि कार्यक्रम की राज्य परियोजना निदेशालय से आख्या मांगी गई थी।
सभी बीआरसी से प्रशिक्षण की डाक्यूमेंटेशन रिपोर्ट जिसमें फोटो, अभिलेख और अन्य जानकारी मांगी गई थी। इसके लिए 16 फरवरी 12 और 13 अप्रैल को पत्र भेजा गया था, पर पिहानी, सुरसा और कछौना बीआरसी को छोड़कर किसी भी बीआरसी ने जानकारी नहीं दी, जो गंभीर बात है और ऐसी दशा में परियोजना निदेशालय को जानकारी नहीं भेजी जा पा रही है। जिला समन्वयक ने बताया कि सूचना देने वाले तीनों ब्लाकों को छोड़कर शेष 16 विकास खंडों के बीआरसी का वेतन रोकने की संस्तुति की गई है।
हरदोई। सर्व शिक्षा अभियान में बालिका शिक्षा योजना में मीना मंच व जीवन कौशल विकास शिविर के लिए भेजी गई धनराशि का हिसाब न देने पर 16 बीआरसी का वेतन रोकने की संस्तुति की गई है। विकास खंडों पर आयोजित होने वाले शिविरों की बीआरसी से अभिलेखीय रिपोर्ट मांगी गई थी।
तीन विकास खंडों को छोड़कर 16 विकास खंडों ने कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है। परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाओं में आत्म निर्भरता बढ़ाने को बालिका शिक्षा योजना के तहत सभी विकास खंडों की बीआरसी पर 50-50 बालिकाओं को तीन-तीन दिन का आवासीय मीना मंच प्रशिक्षण व जीवन कौशल विकास शिविर आयोजित कराए गए थे। जिसके लिए बीआरसी के खातों में धनराशि भेजी गई थी। जिला समन्वयक बालिका शिक्षा जौहरी ने बताया कि कार्यक्रम की राज्य परियोजना निदेशालय से आख्या मांगी गई थी।
सभी बीआरसी से प्रशिक्षण की डाक्यूमेंटेशन रिपोर्ट जिसमें फोटो, अभिलेख और अन्य जानकारी मांगी गई थी। इसके लिए 16 फरवरी 12 और 13 अप्रैल को पत्र भेजा गया था, पर पिहानी, सुरसा और कछौना बीआरसी को छोड़कर किसी भी बीआरसी ने जानकारी नहीं दी, जो गंभीर बात है और ऐसी दशा में परियोजना निदेशालय को जानकारी नहीं भेजी जा पा रही है। जिला समन्वयक ने बताया कि सूचना देने वाले तीनों ब्लाकों को छोड़कर शेष 16 विकास खंडों के बीआरसी का वेतन रोकने की संस्तुति की गई है।