हरदोई। न्यायमूर्ति बाधवा कमेटी की सिफारिश पर प्रदेश के अति पिछडे़ 21 जिलों में पांच हजार तक मासिक आमदनी वाले परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न मुहैया कराने को शुरू हुई नई खाद्यान्न योजना में लाभार्थियों के चयन का काम पूरा हो गया है और सूची बनाने का काम चल रहा है। सूची बनने के बाद इसकी सूचना शासन को भेजी जाएगी। इस योजना में करीब 2 लाख 978 परिवारों का चिह्नांकन हुआ है, जिसमें महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के 52 हजार लाभार्थी शामिल है। ग्रामीण क्षेत्र के 1,80,334 और नगरीय क्षेत्रों 20,644 परिवार शामिल हैं। सितंबर 11 में तत्कालीन प्रमुख सचिव द्वारा डीएम को भेजे पत्र में कहा गया था कि न्यायमूर्ति बाधवा समिति की संस्तुति पर प्रदेश के अति पिछड़े 21 जिलों में 5 हजार रुपए मासिक एवं 60 हजार रुपए वार्षिक आमदनी तक के परिवारों का चिह्नीकरण करने के साथ ही उनकी खाद्यान्न संबंधी जरूरतों का आकलन होना है। इन परिवारों में उन्हीं का चयन किया जाएगा जो कि बीपीएल एवं अन्त्योदय योजना में चयनित नहीं है। खास बात यह है कि इन परिवारों को भी कम दरों पर खाद्यान्न मुहैया कराने की मंशा पर काम होना है, इसीलिए हरदोई सहित 21 जिलों में इस वर्ग के परिवारों का चिह्नीकरण किया जाना है।
शासन द्वारा इस वर्ग के परिवारों को भी जहां निर्धनता के तौर पर लिया जा रहा है। ऐसे परिवारों को बीपीएल कार्डधारकों की तर्ज पर सस्ती दरों पर खाद्यान्न मुहैया कराने की योजना है। जिसके लिए सर्वे कार्य आदि होना था, पर इससे पूर्व योजना में लाभार्थियों का चिह्नांकन कार्य होकर सूची बनती प्रदेश में विस चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो गई, जिसके कारण योजना ठंडे बस्ते में पड़ी। प्रदेश में नई सरकार के गठन बाद जब योजना पर काम शुरू हुआ, तब तक जिले में लगभग लाभार्थियों के चिह्नांकन का कार्य पूरा हो गया है। इस बाबत डीएसओ एसपी सिंह ने बताया कि जिले में करीब 2,00978 परिवारों का चिह्नांकन कर सूची बनाने का काम चल रहा है।
