ढिबरी नहीं रोशनी में पढ़ेगा ‘पप्पू’

Hardoi Updated Mon, 28 Jan 2013 05:30 AM IST
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हरदोई। केंद्र सरकार की मंशा है कि गांवों में भी घर-घर दूधिया रोशनी पहुंच जाए और लोगों की केरोसिन तेल से जलने वाली ढिबरी पर निर्भरता खत्म हो और विकल्प के रूप में सोलर लालटेन प्रचलित हो जाएं, ताकि सुदूर अंचल में बैठा ‘पप्पू’ भी दूधिया रोशनी में पढ़ाई कर सके। इसके लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने सोलर लालटेन योजना को परवान चढ़ाने का जिम्मा बैंकों को दिया है।
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बैंकों के माध्यम से सोलर लालटेन को नाबार्ड से अनुदान के साथ ही बैंकों से कर्ज लेकर सोलर लालटेन ली जा सकती है। योजना पर जिले में बैंक आफ इंडिया तथा आर्यावर्त ग्रामीण बैंक कार्य भी कर रही है। नाबार्ड के डीडीएम राजीव मोहन कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सोलर लालटेन योजना अहम है। इसका लाभ बैंकों के माध्यम से लिया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रात के अंधेरे को दूर करने के लिए गांवों में अभी भी केरोसिन से जलने वाली ढिबरी, डिब्बी व मोमबत्ती आदि पर लोग की निर्भरता है, जिससे गांवों के बच्चों को रात के समय में पठन-पाठन करना काफी मुश्किल भरा कार्य रहता है।
ऐसे में गांवोें में दूधिया रोशनी पहुंचाने को सोलर लालटेन को बढ़ावा देने की योजना पर काम शुरू किया गया है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की भूमिका अहम है। जिले की अग्रणी बैंक के एलडीएम डाक्टर अनिल लवानिया ने बताया कि लोगों के लिए ढिबरी एवं डिब्बी के विकल्प के तौर नाबार्ड की सोलर लालटेन योजना है। इस योजना में सोलर लालटेन खरीदने को बैंक द्वारा पांच वर्ष के लिए कर्ज दिया जाता है। जिसकी अदायगी पांच वर्ष में करने को लाभार्थी को 200 से 300 रुपए मासिक किश्त देनी होती है। बताया कि इस योजना में बैंक आफ इंडिया तथा आर्यावर्त ग्रामीण बैंक ने प्रमुखता के साथ कार्य किया है, अन्य बैंके भी कार्य कर रही हैं।
एलडीएम ने बताया कि सोलर लालटेन योजना का लाभ उठाने को ग्रामीण अपने क्षेत्र की बैंक शाखा या फिर उनके कार्यालय से संपर्क कर सकते है। कहा कि यह योजना काफी अच्छी है और इसका लाभ ग्रामीणों को देने को बैंकें अपनी भूमिका निभा रही हैं।
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