अफसरों की लापरवाही भारी

Hardoi Updated Sat, 29 Dec 2012 05:30 AM IST
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हरदोई। पीड़ितों की शिकायतें सीधे अफसरों तक पहुंचाने की लोकवाणी व्यवस्था शुरू करने की शासन की मंशा तो अच्छी है, पर जिम्मेदारोें ने योजना पर ग्रहण लगा दिया। शिकायत का निस्तारण एक माह में करने के आदेश हैं, पर जिले के दो दर्जन से ज्यादा विभाग ऐसे हैं, जहां साल भर से शिकायतों का निस्तारण नहीं हुआ। डीएम ने कुछ दिन पूर्व शिकायतों की समीक्षा कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
शासन ने लोकवाणी की व्यवस्था की शुरुआत इस उद्देश्य से की, ताकि लोगों की शिकायतें अफसरों के संज्ञान में आएं और त्वरित कार्रवाई हो। इस व्यवस्था से कई पीड़ितों को तो न्याय मिल गया, पर अभी भी कई ऐसे पीड़ित हैं, जिनकी शिकायतें साल भर से लंबित हैं। ये शिकायतें फाइलों में दबकर अस्तित्व खोती जा रही हैं, पर जिम्मेदारों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जिले के करीब दो दर्जन से ज्यादा विभाग ऐसे हैं, जिनमें सैकड़ों लोकवाणी शिकायतें लंबित हैं।
सबसे ज्यादा डीआईओएस की 307 शिकायतें हैं। वैसे तो शिकायतों के निस्तारण के आदेश समय-समय पर डीएम समीक्षा बैठक में देते रहते हैं, पर जिम्मेदार उन आदेशों को भूल जाते हैं। कुछ दिन पहले डीएम अनिल कुमार ने समीक्षा बैठक में साल भर से लंबित शिकायतों की फेहरिस्त देखकर नाराजगी जताई थी। साथ ही निस्तारण न करने पर अफसरों को प्रतिकूल प्रविष्टि की चेतावनी भी दी थी। बावजूद, शिकायतों के निस्तारण पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

विभागों में लंबित शिकायतें (एक वर्ष से)
बेसिक शिक्षा विभाग-100, डीआईओएस-307, जिला समाज कल्याण-5, एक्सईएन जल निगम-24, पीडी डीआरडीए-27, एक्सईएन विद्युत खंड द्वितीय-54,एक्सईन विद्युत खंड प्रथम-8, सीएमओ-28, जिला पंचायत राज अधिकारी-11, एलडीएम हरदोई-26, एडीडीओ समाज कल्याण-16, एक्सईएन आरईएस-9, जिला खाद्य एवं विपणन-3, जिला विकलांग कल्याण-2, एक्सईएन शारदा नहर-2, भूमि संरक्षण अधिकारी-7, परियोजना अधिकारी डूडा-5, जिला कृषि रक्षा अधिकारी-7, बीडीओ भरखनी-3, बीडीओ बिलग्राम-3, बीडीओ कछौना-3, बीडीओ टोडरपुर-2, बीडीओ अहिरोरी-5, बीडीओ कोथावां-14

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‘शिकायतों के निस्तारण के बाबत समीक्षा करने के बाद लापरवाही करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी।’ राकेश मिश्रा, एडीएम

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