जिले के 163 विद्यालयोें को मिला अभयदान

Hardoi Updated Sun, 09 Dec 2012 05:30 AM IST
हरदोई। जिले के डिबार हुए 180 परीक्षा केेंद्रों में 163 परीक्षा केंद्रों के परीक्षा केंद्र बनने का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने ऐसे विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाने के लिए जिलाधिकारी व मंडलायुक्त को अधिकृत कर दिया है। इससे विद्यालय संचालकों के साथ साथ विभागीय अधिकारियों ने राहत की सांस ली है।
जिले में माध्यमिक शिक्षा परिषद से संबद्ध वर्तमान समय में 467 विद्यालय संचालित है। इनमें से 23 राजकीय व 71 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय है। शेष वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय है। बोर्ड परीक्षा में इनमें से 449 विद्यालयोें के एक लाख 60 हजार विद्यार्थी शामिल होने जा रहे हैं। विगत वर्ष जिले के 411 विद्यालयों के एक लाख 49 हजार विद्यार्थियों के लिए जिला प्रशासन की ओर से 276 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने परीक्षा केंद्र बनाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा जिले के 180 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाने से वंचित कर दिया है। इनमें 68 ऐसे इंटर कालेज थे नि पर आरोप था कि इन विद्यालयों ने अपंजीकृत आवेदनों को अग्रसारित कर दिया। इसके अलावा हाई स्कूल के 85 ऐसे विद्यालय है जिन्होंने मानक से अधिक ओआरएम आवेदन अग्रसारित कर दिए थे। परिषद की ओर से परीक्षा से वंचित किए गए इन विद्यालयों के कारण जिले में मानक के अनुरूप परीक्षा केंद्र बनाने के लिए विद्यालय नहीं बच रहे थे।
इस पर जिला विद्यालय निरीक्षक जेपी यादव ने परिषद को पत्र लिखकर परीक्षा केंद्र बनाने में असमर्थता व्यक्त की थी। वहीं जिले के भारी संख्या में विद्यालय डिबार होने पर विद्यालय संचालकों ने शासन और परिषद को प्रत्यावेदन दिए थे। जिले में परीक्षा केद्र निधारण में आ रही दिक्कतों को ध्यान में रखकर शासन की ओर से निर्णय लिया गया। जिसमें जिले के साथ साथ प्रदेश में डिबार किए गए 906 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाने की सहमति प्रदान कर दी। उत्तर प्रदेश शासन के सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने जारी आदेश में कहा कि बालिकाओं को स्वकेद्र परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने को ध्यान में रखकर निर्णय लिया गया है कि अनर्ह और गैर पंजीकृत छात्र छात्राओं के आवेदन अग्रसारित करने वाले काली सूची में दर्ज 906 विद्यालयों में से जिलास्तरीय समिति व मडंल समिति परीक्षा केंद्र बनाने पर विचार कर सकती है। इस आदेश के आने से शिक्षा महकमा ने राहत की सांस ली है। विद्यालय संचालकों में भी खुशी है।

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