सूदखोरों की चौखट खटखटाना मजबूरी

Hardoi Updated Tue, 27 Nov 2012 12:00 PM IST
हरदोई। बैंकों से कर्ज योजनाओं का लाभ मिलने से मायूस रहे भूमिहीन किसानों एवं गरीब मजदूर कृषि कार्य करने के लिए पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए महाजनों एवं सूदखोरों की चौखट पर दस्तक देना पड़ रहा है। ऐसे में भारत सरकार की जिलो को मनीलैंडर फ्री बनाने की मंशा को करारा झटका लग रहा है इसके बाद भी जिम्मेदारों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
दरअसल भारत सरकार ने किसानों, गरीबों एवं मजदूरों को कर्ज संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सूदखोरों एवं महाजनों के पास न जाना पड़े इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के साथ ही जनरल क्रेडिट कार्ड एवं दस हजार तक की ओडी करने की योजनाओं का संचालन बैंकाें के माध्यम से कराया जा रहा है। भूमिहीन किसानों को भी बंटाई पर खेती करने के लिए संयुक्त देयता समूह बनाकर केसीसी देने के आदेश दिए गए थे। लेकिन बैंकों की ओर से उदासीनता बरती जा रही है।
खास बात यह है कि केसीसी बनाए जाने के लिए स्केल आफ फांइनेस निर्धाीिरत हैं जिसके द्वारा विभिन्न फसलों के अलग अलग लोन लिमिट भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर बनाई जाती हैं। एक लाख तक के केसीसी के लिए 12 साला भूमि अधिभार मुक्त प्रमाण पत्र एवं भूमि बंधक करने से छूट दी गई हैं। केसीसी के लिए नि:शुल्क नो ड्यूज देने के निर्देश हैं।
इसके बाद भी किसानों से कागजों के नाम पर भी वसूली की जाती है। इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष रावेंद्र सिंह कई बार शिकायत कर चुके है मगर बैंकों द्वारा ध्यान दिया जा रहा है।
इसी तरह कोडरा गांव के राकेश हो या फिर गोपालपुर के जमील बैंकों से कर्ज योजनाओं का लाभ ले पाना इनके लिए महज ख्वाब है। आलम यह है कि जिले में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की 150 से अधिक बैंक शाखाएं हैं और इसके बाद भी गरीबों एवं किसानो की कर्ज योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है।
क्या कहते हैं एलडीएम
हरदोई। केसीसी एवं गरीबों के लिए अन्य कर्ज योजनाओं में बैंकों की हो रही शिकायतों के बारे में एलडीएम डा अनिल लवानियां ने कहा कि जो भी शिकायतें आती है उनका निस्तारण करा दिया जाता है। अगर किसी को परेशानी है तो वो उस बैंक के जिला समन्वयक से मिल कर शिकायत कर सकता है। कार्यवाही कराई जाएगी।

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