गबन का आरोपी सचिव निलंबित

Hardoi Updated Wed, 24 Oct 2012 12:00 PM IST
हरदोई/सवायजपुर। केंद्र सरकार की मनरेगा योजना में अनियमितता थमने का नाम नहीं ले रही है। जिला स्तर से मनरेगा कार्यों में पारदर्शिता के भले ही लाख प्रयास किए गए हों लेकिन ग्राम स्तर पर अनियमितता ने मनरेगा में ग्रहण लगा रखा है। मनरेगा से निर्माण कार्यों में अनियमितता बरतने पर ग्राम सचिव पर कार्रवाई कर दी गई। विकास खंड भरखनी के ग्राम सचिव पर निर्माण कार्यों में लाखों रुपए की घपलेबाजी करने के लगे आरोपों की जांच में दोष सिद्ध हो गए। जिलाधिकारी के आदेश पर डीपीआरओ ने ग्राम सचिव को निलंबित कर दिया। जबकि डीएम ने अग्रिम कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए।
भरखनी विकास खंड में तैनात एक पंचायत सचिव ने आधा दर्जन ग्राम पंचायतों में प्रधानों की मिलीभगत से मनरेगा में नाली, खड़ंजा व तालाब जीर्णोद्धार व निर्माण के लिए भेजे गए पैसों का आपस में बंदरबांट कर लिया। विकास खंड के ही गांव चांदपुर में भी ग्राम सचिव राकेश अग्निहोत्री ने प्रधान मीना के साथ मिलकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया और निर्माण व जीर्णोद्धार के लिए आई धनराशि को गांव में नहीं लगाया। विकास कार्यों के लिए आया पैसा कहां गया और कितना खर्च हुआ। इसके संबंध में न तो कोई अभिलेख में दर्ज है और नही गांव में किसी कार्य पर पैसा खर्च भी किया गया। जबकि विकास कार्याें की एमआईएस फीडिंग में भी जो कार्य हुए नहीं उनकी फीडिंग करा दी। ग्राम पंचायत में हुए अनियमित कार्यों की शिकायत ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को कर दी। इस पर जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए। इस मामले में जांच तत्कालीन बीडीओ वेद प्रकाश आर्य से कराई गई। जिन्होंने अकेले चांदपुर में ही निर्माण कार्यों पर करीब तीन लाख रुपए का घोटाला पकड़ा। इस जांच के बाद तो उन्होंने सिर्फ ग्राम सचिव को नोटिस देकर स्पष्टीकरण ही मांगा था। वहीं ग्रामीणों ने एक बार फिर शिकायत कर दी। इस पर जिलाधिकारी ने डीपीआरओ को निर्देशित कर जांच अधिकारी को नामित कराया। सहायक निदेशक मत्स्य बृजेश कुमार ने जांच की तो निर्माण कार्याें में घालमेल पाया। वहीं जब जांच अधिकारी ने सचिव को बुलाया तो वह गांव भी नहीं पहुंचा जिसकी रिपोर्ट जांच अधिकारी ने दे दी। जिलाधिकारी ने ग्राम सचिव को निलंबित करने के आदेश दे दिए। वहीं डीपीआरओ को अग्रिम कार्रवाई के लिए भी निर्देशित किया।

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