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आनलाइन आवेदन में आने लगीं दिक्कतें

Hardoi Updated Sun, 14 Oct 2012 12:00 PM IST
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अतरौली (हरदोई)। प्रदेश सरकार द्वारा चालू की गई 26 सरकारी योजनाओं के आवेदन आनलाइन जमा करने में अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तहसील के अलावा अन्य विभागों को भेजे जा रहे आवेदनों को निरस्त किया जा रहा है। इससे लोकवाणी केंद्र पर जमा कि गए दस रुपए भी बर्बाद हो रहे हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन में लक्ष्य और शासनादेश में स्पष्टता न होने की समस्या अधिकारी बता रहे हैं।
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आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र और खतौनी की नकल पाने के लिए अब ग्रामीणों को तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। अपने घर के नजदीकी लोकवाणी केंद्र पर जाकर आवेदन करने के कुछ दिन बाद ही उसी केंद्र से प्रमाणपत्र मिल जाता है। खतौनी तीन दिन में ही मिल जाती है। चारों योजनाओं में आनलाइन आवेदन से अब समय और धन की बर्बादी बचने लगी है। उधर, शेष 22 योजनाओं के ज्यादातर आवेदनों का निस्तारण करने के लिए ब्लाक कार्यालय को भेजा जा रहा है। ब्लाक और ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारी तो तमाम आवेदन निरस्त कर रहे हैं। जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र के आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी को भेजे जा रहे हैं। जहां से जन्म या मृत्यु के 21 दिन के अंदर आवेदन प्राप्त नहीं होने की बात कहकर निरस्त कर दिया जाता है।
बीडीओ एसके शुक्ल ने बताया कि पुरानी अवधि के आवेदनों पर प्रमाणपत्र तहसील से जारी किए जाते हैं। निस्तारण के लिए आवेदन को तहसील नहीं भेजने के कारण आवेदक द्वारा लोकवाणी केंद्र पर जमा किया गया शुल्क भी व्यर्थ हो जाता है। फार्मेट में समस्या होने की बात कहा। नए राशन कार्ड जारी करने, राशनकार्ड नवीनीकरण व संशोधन के आवेदन पत्रों को निस्तारण के लिए खंड विकास अधिकारी को भेजा जा रहा है। जहां से बीपीएल और अंत्योदय योजना के आवेदन लक्ष्य की अनुपलब्धता की बात कहकर निरस्त किया जा रहा है। इसी प्रकार विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन समेत अन्य योजनाओं के आनलाइन आवेदन को अमान्य बताकर आवेदकों को परेशान किया जा रहा है। शासन स्तर से 26 योजनाओं के लिए तैयार किए गए फार्मेट पर आनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं जिसमें नए राशन कार्ड जारी करने का आवेदन भी है।
हर ग्रामीण को नए राशन कार्ड की जरूरत होने से यह योजना ग्रामीणों को सर्वाधिक आकर्षित कर रही है किंतु बीडीओ का कहना है कि शासनादेश में राशन कार्ड देने के लक्ष्य के बारे में कोई स्पष्टता नहीं की गई, जिससे असमंजस के चलते योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है।
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